काठमाडौं । प्रभु बैंकले प्राप्ति गर्न लागेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको वित्तीय विवरण अझै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छैन । राष्ट्र बैंकले सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण पास नगर्दा प्रभु बैंकसँग सेन्चुरी बैंक विलिन हुने प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
दुई बैंकबीच साउन १५ गते एकआपसरमा मर्जरमा जाने सहमति भई सम्झौतापत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई बैंकबीच प्रारम्भिक रुपमा १ः१ सेयर स्वाप अनुपातमा गाभिने गरी सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका अहिलेका सिईओ अशोक शेरचन नयाँ बन्ने बैंकको सिईओ बन्ने छन् । संचालक समितिमा ४ जना प्रभु बैंकबाट र तीन जना सेञ्चुरी बैंकबाट हुने छन् ।
प्रभु बैंकको चुक्ता पुँँजी १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सेञ्चुरीको ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दुई बैंक मर्जरपछि २२ अर्ब २५ करोड चुक्ता पुँजी कायम हुनेछ । सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले राष्ट्र बैंकमा दशैंअघि नै वित्तीय विवरण पठाएको थियो । तर, उक्त वित्तीय विवरण पास हुन सकेको छैन । यद्यपि बैंकको डीडीए रिपोट भने आउने प्रक्रियामा रहेको बैंकले जनाएको छ । डीडीए रिपोर्ट आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि टुंगो लाग्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुस मसान्तसम्म मर्जर जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट तथा सुविधा पाउने छन् । यी दुई बैंकले पुस अघिनै मर्जर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका हुन् । सेन्चुरी बैंकको वित्तीय विवरण पास नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्युजिशनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालु आवको पुसमसान्तसम्ममात्र सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ ।
मर्जर भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ ।
