काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जना तिराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् आगामी आव २०८० देखि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई हर्जना तिराउने व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताएका हुन् । उनले भने–‘तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
