काठमाडौं । देशमा सञ्चालित ११ वटा सहकारीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । सहकारीबाट लिएको ऋण ऋणीले नतिर्दा सरकारले कानुन बमोजिमको कारवाही स्वरुप कालोसूचीका राख्ने चेतावनी आज एक सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको हो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । समितिले समस्याग्रस्त ११ वटा सहकारीका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता नगरे ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुका साथै राहदानी रोक्का गर्ने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा समस्याग्रस्त घोषित ती ११ सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई निजहरुले तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक–पटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशन गर्दा समेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफूले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा–ब्याजैको अनामनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काठमाडौं कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम निजको राहदानी रोक्का राख्ने र नाम कालो सूचीमा समावेश गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ।
यी हुन् ११ समस्याग्रस्त सहकारीहरू
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड
कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
