काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख को (क), (ख) (घ), (च) तथा (ञ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो। सोहि अनुसार लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत विशेष निरीक्षणबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुले संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरूपयोग गरेको हुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र विशेष निरीक्षणबाट संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु प्रत्यक्ष सम्मिलित भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खड़ा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरूपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
४० करोड रुपैयाँ आर्थिक अनिमिततामा सुपर लघुवित्तका हाई प्रोफाइल
सुपर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरि ‘टेक ओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ । फिन्गोबाट लघुवित्तको लाइसेन्स दिएको ३ वर्ष पुरा नहुँदै यस्तो अवस्थामा लघुवित्त पुगेको हो । संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र उच्च व्यवस्थापका कर्मचारीकै मिलोमतोमा करिब ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको हो ।
संस्थाको अध्यक्षमा किरण चौधरी र काम मुकायम सीईओमा बुद्धिराम चौधरी रहेका छन् । संस्थापकहरूमा प्रदेश चौधरी, नरेन्द्र बहादुर चन्द, तारा चौधरी र राम प्रसाद चौधरी रहेका छन् । मुख्य गरी अध्यक्ष, संथापकहरू, सीईओ र तत्कालिन सीइओ मनोज कुमार रायको समेत संस्थामा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नता देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।
आर्थिक अनियमितता हुनुमा खासगरी अध्यक्षको नै भुमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । संचालक र व्यवस्थापनमा सबै आफन्त नाता पर्नेहरू नै छन्, आपसी मिलेमतो नभए यति ठूलो आर्थिक अनियमितता हुँन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘पूर्व सीईओ र केही कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखेकोे छ ।’
राष्ट्र बैंकले संस्थालाई स्पष्टिकरण सोध्नुका साथै अध्यक्ष र संचालकहरूलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यसैबीच सुपर लघुवित्तलाई व्यवस्थापन नियन्त्रणमा किन नलिने भनेर स्पष्टिकरण सोधेका छौं, ३५ दिनभित्र मनासीव जवाफ नआए संस्था टक ओभर गरिन्छ,’ उनले भन्यो ‘यो ३५ दिनमा संस्था ऋण असुल गर्ने, आफ्नो ऋण तिर्ने र निक्षेप र ऋणीको सम्पूर्ण प्रमाण जुटाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्छ ।
संस्थाले होलेसेल कारोबार गर्ने लघुवित्तहरु फस्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएसडीसीसँग कर्जा सापटी लिएको छ । भने, एनसीसी बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, प्रभु बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकबाट गरी कुल ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी लिएको छ । कर्जा सापटी लिएको रकममा करिब ४० करोड रुपैयाँ अध्यक्ष, र संचालकहरूले नै उपभोग गरि सदस्यलाई ऋणी दिएको विवरण पेश गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2022/09/super-laghubittah-notice.pdf” cache=”off”]
