बैकिंङ मोडल नै चेन्ज गरेमात्रै साहुकारबाट आम नागरिकले छुटकारा पाउन सक्छन्ः नरबहादुर थापा

काठमाडौं । नेपालमा ८५ वर्षअघि १९९४ सालमा बैकिङ सेवा सुरु भएको हो । यो अवधिमा बैकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरू आए । नेपाल बैंकबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले आफ्नै टोलटोल र दूर दराजमा पुगेर सेवा गरिरहेको अवस्था छ । ढण्डा र टोकन सिष्टममा आधारित बैंकिङ कारोबार प्रविधिकरण बनिसकेको छ ।

बैकिङ सेवाले फड्को मारेपनि विद्यालयस्तरबाटै औपचारिक शिक्षा प्रदान नगर्दा नहुँदा घर घरमा अझै वित्तीय साक्षरता पुग्न सकेको अवस्था देखिदैन । अझै पनि धेरै मानिसहरू मिटर ब्याजीको फण्डामा परेका छन् । यदि यी सबै नेपालीमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउन सकेको भए सर्वस्व गुमाएर सडकमा रुनु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।

बैकिङ साक्षरता नहुँदा मिटरब्याजीसँग हजारमा लिएको ऋण करोड तिर्दा समेत चुक्ता नभएर पीडितहरू सडकमा उत्रिएका छन् । यसलाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने एउटै अचुक उपाय भनेको वित्तीय साक्षरता नै हो ।

यदि घर–घरमा वित्तीय साक्षरता पुगेको भए यसरी उनीहरू मिटरब्याजीबाट ठगिनु पर्ने थिएन र ऋण चाहिएमा बैंकमै गएर लिने परिपाठी बस्थ्यो । विद्यालयस्तरबाटै पाठ्यक्रम नै बनाएर औपचारिक शिक्षा दिन सके अहिलेको अवस्थामा केहि न्यूनीकरण हुने देखिएको छ । स्कूल लेभलमा यो शिक्षा सके बैकिङ अभ्यास बढाउन सक्ने सम्बन्ध क्षेत्र विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

हिलेको बैकिङ सेवा त ठूला ठूला व्यापारीको लागिमात्रै हो उनीहरूले बैंकले मापदण्ड अनुसारको कागजपत्र नै बनाउन सक्दैनन् । अनि बाध्य भएर साहुकारसँग मिटरब्याजमा कर्जा लिन बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने ‘वाणिज्य बैंकमा आधारित बैकिङ मोडेलका कारण यस्तो भएको हो ।

अहिलेको बैकिङ बिजनेश व्यापार घाटा बढाउने मोडेलमात्रै हो । वाणिज्य बैंकले सानातिनालाई कर्जा दिन छाडे । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी बन्द भए, सो कारणले आम नागरिकले दुःख र पीडा बोक्नु परेको उनको भनाइ छ । आवश्यकता अनुसारको वित्तीय सेवा राज्य र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउन नसक्नु भनेको बैकिङ प्रणाली फेल हुुनु हो ।

यदि यसरी दिएको शिक्षाले विद्रोह जन्माउन सक्यो भने स्कूल लेभलको औपचारिक शिक्षाको सार्थकता हुने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक (ईडी) नरवहादुर थापाले बताए । ‘विशेष गरेर उनीहरूलाई दिएको शिक्षाले विद्रोहको अवस्था जन्माउँछ कि जन्माउँदैन भन्ने हो,’ उनले भने ‘वित्तीय साक्षरता भएपनि बैकिङ मोडेल ठिक भएन भने उनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन ।’

राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरताको लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । नतिजा भने खासै उपलब्धीमूलक देखिन सकेको छैन । अवस्था हेर्ने हो भने राज्य विहिनको अवस्था छ ।
अझै पनि ४५ प्रतिशत जनतामामात्रै वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान पुगेका कारण ६५ प्रतिशत जनता पुरानै अभ्यास(साहुकार)मा अवस्थ भएको अवस्था छ ।

विद्यालयस्तर मै वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान दिएर सोही अनुसारको मोडेल बनाइ न्यून आय भएकालाई समेत बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउन राम्रो हुने पूर्व ईडी थापाले बताए ।

वित्तीय साक्षरताको ज्ञान हरेक घर–घरमा पुर्याउनका लागि विद्यालय स्तरमै सातामा एउटा ‘क्लास’ राख्न सके राम्रो हुने नबिल बैंकका प्रवन्धक कृष्ण सुवेदीले बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन्,’ उनले भने ‘ती बैंकहरूलाई सातामा एक दिन वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी क्लास लिन लगाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके घर–घरमा बैकिङ पहुँच विस्तार हुन्छ ।’ अहिलेको जस्तो दर्दनाक अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । घरमा छोरोछोरीलाई यसको ज्ञान भएमा बचत गर्ने तथा कर्जा लिनका लागि बैंकमै जानका लागि सुझाउने अर्थात त्यो वातावरण तयार गर्न लगाउने काममा उनीहरूले अभिभावकलाई सघाउने छन् ।

यदि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा रहेका बैंकका शाखाहरूलाई यस सम्बन्धी कक्षा लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके वित्तीय साक्षरता बढ्न गई पहुँच विस्तार हुने देखिएको छ । विद्यालयस्तरमा पाठ्यक्रम नै बनाएर वित्तीय शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसो गर्न सकियो भनेमात्रै बैकिङ क्षेत्रमा आम जनता अभ्यस्त हुँदै जाने हुन् । विद्यालयस्तरको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन बरु नेपाल बैकर्स संघ तथा अन्य बैंकले पनि सघाउने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स