काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीति मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ सम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।
सेयर धितो कर्जाबाट सीमित लगानीकर्ताले मात्र लाभान्वित भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा लगाम लगाउन आवश्यक ठानेर सो व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । ‘सेयर कर्जाबाट सीमित व्यक्ति वा समूहलेमात्र लाभ लिएकाले यो चेनलाई तोड्नु आवश्यकता देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सीमित व्यक्तिलाई भन्दा आम उपभोक्ताको फाइदालाई हेरेर राज्यले निर्देशनहरू दिनुपर्ने हुन्छ ।
सोही अनुरुप सेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिएको उनको दावी छ । सेयर धितो कर्जाको सिमाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुँजी बजारको नियमक निकायको भूमिकाको रुपमा बोलेको जस्तो देखिएको पुँजी बजारका विश्लेषक प्रकाश रजौरे बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले साना लगानी कर्ताले सेयर धितो कर्जाबाट लाभ लिन सकेनन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका दावी गरेको छ ।
‘तर पहिला पनि साना लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जा लिनबाट बञ्चित गरिएको छैन,’ रजौरेले भने, ‘सेयर धितो कर्जा लिने भनेको व्यवसायीक लगानीकर्ताले हो । जसले ऋण लिएर सेयर बजारमा नाफा गर्न सक्ने देख्छ उसले यो सुविधा लिन्छन् ।’
बजारमा व्याजदर बढी भयो र लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको भए राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको सकुर्लर जारी गर्न सक्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्थामा पनि छैन । बैंकहरुका लगानी योग्य पुँजी प्रयाप्त भएको उनको दावी छ ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा पनि छ । धेरै वाणिज्य बैंकहरुको आफ्नै क्यापिटल कम्पनी छ । जसबाट डिम्याट खोल्ने, सेयर निष्काशन गर्ने लगायतका काम हुन्छन् । यदि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर ल्याइसेन्स दिएर सेयर धितो कर्जाको सीमा तोकिएको भए बजारलाई राम्रो हुन्थ्यो । बैकहरुले सिँधै लगानीकर्तालाई कर्जा प्रवाह नगरी आफ्नो सहायक कम्पनी मार्फत् लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो ।
अहिले सेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा निश्चित सीमा तोक्दा बजारमा पक्कै पनि नकारात्मक असर पर्ने उनी बताउँछन् । सेयर धितो कर्जाको सुविधा उपयोग गर्दै बैंकहरुबाट ऋण लिएकाले आफ्नो लगानी बिक्री गरेर तिर्ने हो । ऋणीहरुलाई निश्चित समय भित्र सीमाभन्दा माथिको रकम तिर्न दवाब छ । यसले गर्दा बजारमा सेयरको सप्लाई धेरै हुने सम्भावना रहन्छ । मागभन्दा आपूर्ती धेरै हुने वित्तिकै स्वभाविक रुपले बजार घट्छ । कर्जा सीमाका कारण ठूला लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आयो भने बजार घट्ने सम्भावना उच्च रहने उनी बताउँछन् ।
सेयर धितो कर्जाको सिलिङ तोकेर राष्ट्र बैंकले विस्तारै बढ्दै गएको पुँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश दिन खोजेको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनिहारले बताए ।
‘बैंकहरुसँग लगानी योग्य पुँजीको अभाव छैन । लगानी योग्य पुँजी धेरै भएर बैंकहरुले सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराइ रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सेयर धितो कर्जाको सिलिङ तोक्नु हुँदैन थियो,’ रौनिहारले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरुसँग पैसा नभएको यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।’
तर अहिले बैंकहरुसँग पर्याप्त रकम भएकाले राष्ट्र बैंकको यो नीति गलत भएको उनको तर्क छ ।
बैंकहरुले रिपोको ४० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । यो सूविधा राष्ट्र बैंकले नै दिएको हो ।
बैंक तथा वित्त संस्थाले गत आर्थिक वर्ष सेयर धितो कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । अझै १ अर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा बापतको रकम परिचालन हुन बाँकी छ । यस्तो आवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णय आफ्नै नीति विरुद्ध गएको उनको आरोप छ ।
‘सेयर बजार आफ्नै लयमा चलिरहेको छ । लगानीकर्ताले आईपीओ र दोस्रो बजारबाट राम्रो आम्दानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको गतिलाई राष्ट्र बैंकले रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनका अनुसार विस्तार हुँदै गएको पुँजी बजारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्ने काम गतल भएको छ ।
सेयर धितो कर्जा सीमा खारेज गर्न माग
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर लगानीकर्ताहरूले सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्न ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १२ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेका छ । उक्त १२ करोड रुपैयाँ पनि ३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँको दरले मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्ताहरुले सेयर बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्दा सेयर बजारमा प्रत्यक्ष दवाव सिजना भई विगत धेरै दिनदेखि सेयर बजारमा निरन्तर रुपमा गिरावट आएको जनाएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी विभेदकारी तथा अव्यवहारिक नीतिका कारण सेयर बजारलाई जोगाउन र लगानीकर्ताका लागि लगानीको वातावरण बनाउन एकीकृत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको १२ करोड ऋणको सीमा तत्काल खारेज गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।
