काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योगलाई थप सुविधा दिने नीति लिने भएको छ । गत वर्ष सबै उद्यमीलाई पहिलो पटक २ प्रतिशत र पछि असारमसान्तसम्म १० प्रतिशत ब्याजदरमा छुट सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष भने खासमै असर परेका उद्योगलाई थप सुविधा दिन फरक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने बताएको हो ।
कोभिड अतिप्रभावित उद्यमीहरूको सूची तयार पारेर उनीहरूलाई के कस्ता सुविधा उपलब्ध गराएर व्यवसाय पुर्नस्थापना गर्न सहज हुन्छ त्यहि अनुसारको सुविधा दिने तयारीमा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक जुुटेको छ । बैंकहरूसँग कोभिडका कारण असरै परेका तथा थला परेर उठ्न नसकेका ऋणीको सूची माग गरेर थप सुविधा दिने मौद्रिक उपकरण उपलब्ध गराउने नीति राष्ट्र बैंकको हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खासमा असरै परेका उद्योगलाई के गर्न सकिन्छ, कस्तो औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर छुट्याएर लागेको यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् ।
‘थप सुविधा पाउने के कस्ता र कति उद्योग हुन सक्छन् यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई भन्दा बैंकहरूलाई बढी थाहा हुन्छ,’ उनले भने ‘आफ्नो कुन ग्राहक कस्तो स्थितिमा छ भन्ने बैंकले नै जान्ने विषय पनि हो ।’ ग्राहक डुब्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने हुँदा ऋणीको वास्तविक स्थितिका आधारमा सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको अबको नीति हुने छ । बैंकको एनपीएल बढ्नु भनेको जोखिम पनि बढ्नु भएकोले पनि यस विषयमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनाइ राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भने राष्ट्र बैंकले सबै ऋणीहरूलाई २ प्रतिशत र १० प्रतिशतले बास्केटमा ब्याजमा छुट सुविधा दिएको थियो । ऋणीको सही पहिचान बैंकले नै गर्न सक्छ भनेर यसपालीे अधिकांश सहुलियत दिने जिम्मेवारी बैंकहरूलाई छोडेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकले नै आफ्ना ग्राहकको मूल्यांकन गरेर मर्का परेको उद्यमीलाई सहुलियत दिनसक्ने पनि राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको तथ्यांक हेर्ने हो । बैंकहरुले ग्राहकको तथ्यांक अवस्था, ग्राहकले माग गर्ने कर्जा र भुक्तानीको अवस्थालाई हेर्ने हो । ती सबै विवरण बैंकले राष्ट्र बैंकमा तथ्यांक पठाउँछन् । यहि आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गर्ने हो । राष्ट्र बैंक प्रत्यक्ष रुपमा ऋणीसँग सम्पर्कमा हुँदैन । त्यहि हुनाले उनीहरूको अवस्था पनि बैंकहरूलाई नै थाहा हुने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीति साना तथा घरेलु व्यवसाय केन्द्रित छ । साना व्यवसायीलाई सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिने अभिप्रायले १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसायीक कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
