काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक संस्थाको कार्यालयमै पुगेर निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली-२०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम् जारी गर्नका लागि विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ जारी थियो । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित सुपरिवेक्षणले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ ।
सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष सहित डेपुटी गभर्नर सदस्यसहित ८ सदस्य भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समिति गठन हुनेछ । भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विषयगत बाह्य विशेषज्ञ वा बैंकका पदाधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार गभर्नरसमक्ष आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।
विभागले सम्पादन गर्ने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न विभागमा एक अलग ओभरसाइट इकाई रहनेछ ।
भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउन प्रचलित कानुनी तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रही गरिने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको उद्देश्य रहनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिमका व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए नभएको परीक्षण गरिनेछ ।
संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा स्थलगत निरीक्षणका अलावा विभागल संस्थाको वर्तमान अवस्था, कार्य सञ्चालनमा विद्यमान जोखिमको पहिचान, मापन र व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय दक्षता र प्रवृत्ति, सुधारको सम्भावना तथा संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले सुधारप्रति देखाएको अभिरुची र प्रयास, सूचना प्रविधि, दायित्व व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, कारोबारको सेटलमेण्ट व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, लेखापरीक्षणलगायतका अन्य आवश्यक विषयमा विवरण लिन सक्नेछ ।
स्थलगत निरीक्षण, गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण, विशेष निरीक्षण, अनुगमन निरीक्षण गरिनेछ । संस्थाहरुले कूल ग्राहक सङ्ख्या, कूल वालेट सङ्ख्या र मौज्दात (इ-मनि), संस्थाकोसेटलमेन्ट खाता र अन्य बैंक खातामा रहेको मौज्दात, जालसाजी (फ्रड) तथा विवादसम्बन्धी घटनाहरूको विवरण, विवादको अवस्था र समाधानको विवरण, प्राप्त गुनासो तथा उजुरी र सोको समाधानको विवरण, सेवा अवरुद्ध वा सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरू, विभागले समयसमयमा तोकेका अन्य विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य रूपमा प्रत्येक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
