काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको चाप निरन्तर रुपमा देखिदै आएको छ । असारमसान्तमा सीडी रेसियो निरन्तर घट्दै आएपनि केहि बैंकहरूको ९० प्रतिशतमाथिको सीडी रेसियो कायम नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पाउने सुविधा सदुपयोग गरेका थिए । साउन १ गतेदेखि १० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको स्थायी तरलता सुविधा फिर्ता लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप देखिएको हो ।
साउन १ देखि १० गतेसम्मको यो अवधिमा बैकिङ च्यानलबाट ६० अर्बले घटेको निक्षेप संकलन ५२ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरू, ५ अर्ब ८६ करोड विकास बैंक र १ अर्ब ४५ करोड फाइनान्स कम्पनीबाट बाहिरिएको हो । यो निक्षेप कहाँ गयो त भन्ने खुल्दुली चलिरहँदा राष्ट्र स्थायी तरलता सुविधामार्फत लिएको रकमहरू समयावधि परिपक्क हुँदा पुनः राष्ट्र बैंक नै फिर्ता भएको छ । सो फिर्ता रकमले गर्दा बैंकमा छोटो अवधिमै ठूलोमात्रामा तरलता अभाव देखिएको हो ।
साउन १ गते ९ अर्ब ७५ करोड, ४ गते ३४ अर्ब २ करोड, ५ गते ६ अर्ब १८ करोड र १० गते ५ अर्ब ५७ करोड गरी कुल ५५ अर्ब ९१ करोड स्थायी तरलता सुविधामार्फत चलाइएको रकम पुनः राष्ट्र बैंक फिर्ता भएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । जसले गर्दा बजारमा छोटो समयमा तरलता अभाव देखिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा फर्किएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप घटेको हो,’ उनले भने ‘ सो कारण यो अवधिमा घटेको निक्षेप अस्वभाविक होइन ।’
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुँदै बजेट खर्च हुन सुरुवाता नभइसकेकोले गर्दा विगत वर्षको पुँजीगत खर्चपनि समयमा खर्च नहुँदा तरलतामा समस्या देखिएको छ । विशेष गरी राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू लगाएर बजारमा भएको तरलता प्रशोचन गरी राष्ट्र बैंकमा प्रोभिजनलगायत विभिन्न शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले थप तरलता खिच्दा बजारमा तरलताको अभाव देखिएको हो । त्यसैलाई नै बजारमा तरलताको अभाव भयो भनेर हा हाकार मच्याइएको छ । जुन स्वयम राष्ट्र बैंकद्वारा सिर्जित समस्या हो ।
व्याजदर करिडोर दरहरूलाई १.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने नीति लिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) १ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) २ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ ।राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यी सबै उपकरणले वित्तीय बजारबाट तरलता अझ खिच्ने देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि सीसीडीलाई सीडीमा रुपान्तरण गर्दा बजारमा रहेको करिब ५.५ खर्ब बैंकहरूको निक्षेप राष्ट्र बैंकमै फ्रिज हुन पुगेको छ । जुन उपकरणलाई यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिदै अझ कस्दा तरलतामा अझ चाप थपिएको हो ।
अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने गरी विभिन्न नीति नियम ल्याएर राष्ट्र बैंक आर्थिक तरलताको सहजीकरणको सम्बन्धमा दोहोरो भुमिका खेलेको देखिन्छ ।
