काठमाडौं । असारमसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जेठ महिनासम्म अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । गत आवको अन्त्यसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढि सीडी रेसियो कायम भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकहरूलाई कारवाही गर्ने भएको छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो औसतमा ८६.४१ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकहरुको आक्रमक कर्जा विस्तार रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्यो । जसको प्रभाव तत्कालै बैंकिङ प्रणालीमा देखियो । बैंकहरूले गत आवको अन्त्यसम्म ४५ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ४१ खर्ब ७४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा उच्च गतिमा बढ्दै गएकोले राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थप कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो । सीसीडीमा गणना हुँदै आएको ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम सीडीमा गणना गर्न नमिल्ने भएपछि बैंकहरुलाई समस्या पर्यो ।
बजारबाट निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियमलाई मिच्दै १०० प्रतिशतभन्दा माथिसम्म लगानी गरेका थिए । यद्यपि बैंकहरूले अहिले भने सो रेसियो सीमाभित्रै ल्याएका छन् ।
गत असार २७ गतेसम्म ४ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो सीमा माथि थियो । सीडी रेसियो बढि हुने बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डू, सेञ्चुरी, प्राइम र एनसीसी बैंक छन् । जसमा बैंक अफ काठमाण्डू ९३.११ प्रतिशत, सेञ्चुरी ९१.३१ प्रतिशत, प्राइम ९०.६२ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको ९०.४७ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम रहेको थियो । सीडी रेसियो बढि भएका बैंकहरूले नेट लिक्यूट एसेट (एनएलए) म्यानेटमेन्ट गरी सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् ।
