काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेयरवहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि आज हुने भनिएको राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठक हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनिसकेकाले पनि मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोर्ड बैठक नबोलाइएको राष्ट्र बैंकबाट बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सोमबार दिनभरको समय राष्ट्र बोर्डसँग मागेको थियो । तर, हिजो अवेरसम्म पनि फोन आएन र आज बिहान १० बजेसम्म पनि फोन नआएका कारणले आज बैठक नहुने निश्चित भएको बुझिएको छ । भोलि बैठक बस्नको लागि पनि आज सोमबार ११– १२ बजेसम्म फोन लाइसक्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले आलटाल गरिरह्दा अर्थ मन्त्रालयले भने मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा यो सातासम्म मौद्रिक नीति आउने बताएको छ ।
खासमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने मौद्रिक नीति असारमै आउनु पर्ने हो । तर, ढिलामा पनि साउन पहिलो सातासम्म आइसक्नु पर्ने मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीका लागि बोर्ड बैठक नै बोलाइएको छैन । व्यवस्थापन समितिको बैठक दिनदिनै बसेपनि बोर्ड बैठकभने साता दशदिन यता बस्न नसकेको बुझिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठकले अनिवार्य स्वीकृत गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न अझै बैठक बोलाउन नसक्ने अवस्था आउनु भनेको गभर्नरको पक्षमा सरकार, स्वयम उनलाई नियुक्त गरेकोे तत्काललिन केपी ओलीको सरकार अन्य सरोकारवाला उनको पक्षमा नउभिनु हो ।
यसको अर्थ अब गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउने सम्भावना टरेको छ । गभर्नर अधिकारीलाई भरसक राजीनामा गर्न लगाउने नभए पनि विदा बस्न लगाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनालाई कार्यवहाक गभर्नर बनाइ राष्ट्र बैंक बोर्डको हस्ताक्षरमा मौद्रिक नीति आउने बुझिएको छ । गभर्नर अधिकारी भने वदा नबसने अडानमा अडिक छन् ।
किनकी गभर्नर अधिकारीका विषयमा पछिल्लो समय आएका तथ्यपरक तथ्यांकले उनलाई मौद्रिक नीतिमा हस्ताक्षर गर्न समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ । यदि गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन सहजता थियो भने उनले अहिलेसम्म सबै काम निम्टाएर आज सोमबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने थिए । तर, उनलाई मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा निर्णय नगर्न सरकारबाट आदेश आएको हुनाले उनी अगाडि बढ्न नसकेका हुन् ।
नियुक्तिका बेला मै शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै सरकारलाई अटेर गरेर आफ्नै ढंगबाट राष्ट्र बैंक हाके । देश र अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्तित रहेको बताउँदै उनले आम नागरिकले सुन्न र देख्न नचाहकेको विषयलाई आफ्नो टाउकोमा बोकेर हिडे । आम नागरिक समेत हतोत्साहित हुने गरी नेपाल श्रीलंकाको बाटो पुग्न समय नलाग्ने समेत बताउँदै हिडे । उनीजस्तो पदीय दायित्व बोकेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो अधिव्यक्ति आउनु आफैमा नराम्रो हो । उनले त यसलाई ढाक छोप गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन तिर लाग्नु पर्ने हो ।
चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सेयर कर्जामा ४/१२ को सीमामा उनले लिएको अडान होस् या व्याजदर वृद्धिको विषयलाई लिएर उनले दैनिक सार्वजनिक कार्यक्रममै ओकालत गर्दै हिडेका विषय या अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्ध होस् यी सबैलाई उनले आफ्नो बलबुतोमा सञ्चालन गर्न खोजे र आज उनी त्यसैको शिकार बनेका छन् ।
पछिल्लो घटना क्रममा बाहिर आएका तथ्यलाई गलत हो भनेर सावित गर्न खोजेपछि ‘ढाटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन’ भने झै उनलाई अझ यसले दलदलमा फसाएको छ ।
यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेख भएका खोटान सिमपानी घर भएका यम.अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको उनले किन प्रमाण नदिएका । सत्य के हो चिर्न गभर्नर अधिकारी किन पछि परेका छन् । एमाले असार २९ गते नै यम अधिकारी गभर्नर नभएको पुष्टि गरिसक्दा पनि उनी किन आफ्नो सहि छविलाई आम नागरिकमाझ सार्वजनिक गर्न चाहेका छ्रनन् । यसको अर्थ ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने हो अर्थात गभर्नर लेभलको मान्छे खोटाङमा केही गरेपनि खडा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
झापा काण्ड र एमालेको त्यहि विभागमा रहेको अर्का सदस्यको अन्तर्वाताले पनि गभर्नर अधिकारी नै यम अधिकारी हुन् भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । यसका साथै जिल्ला बासी सासद हरि रोक्काको बधाई यी सबै उनी त्यस विभागमा रहनुको यथेष्ट प्रमाण हुन् ।
यस विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्यो भने कहाँबाट खडा हुन्छ हुँदै नभएको एम अधिकारी । उनको तीन पुस्ते, सबै विवरण खोज्दा ति विषय आफै बाहिर आइहाल्छ । वास्तवमा उनले छदम नाम ने राख्न परेपछि खोटाङ र थर किन मिल्ने राखेको । राष्ट्र हाक्ने गभर्नरले त्यति पनि बुद्धि पुर्याएनन् भन्न सकिदैन तर, त्यसमा केहि रहस्य भने पक्कै छ भन्ने हो । किन त उनीलाई सरकारले समेत काम गर्नबाट बञ्चित गरिरह्दा पनि आफ्नो अडानमा अझै अडिक छन् ?
उनका नाममा अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ । किन गभर्नरलाई उजुरी लाग्दैन । गभर्नरको विषयलाई लिएर आम नागरिकबीच यस्ता खाले टिका टिप्पण िहुन थालेको छ ।
