काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा कडाइ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा घटाउँदै लगेका छन् । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले तरलताको चापमा परिरहेका बेला सेयर कर्जा तिर्ने ऋणी बढ्दै गएका हुन् ।
साउनदेखि जेठसम्म जेठसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरूले सेयर कर्जा घटाएका छन् भने फाइनान्स कम्पनीले समीक्षा अवधिमा सेयर कर्जा बढाएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आवको साउनदेखि जेठसम्म १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा घटाएका हुन् । उनीहरूले जेठ महिनामा मात्रै ३ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ लोन तिरेका छन् ।
वैशाखसम्म १४ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँले सेयर कर्जा घटाएका हुन् । उनीहरूले वैैंशाख महिनामा मात्रै ३ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ लोन तिरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म वाणिज्य बैंकहरूले १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा घटाएका छन् । २०७८ असारसम्म ९० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको सेयर कर्जा चालु आवको जेठसम्म घटेर ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
विकास बैंकहरूले पनि चालु आवको समीक्षा अवधिमा ६५ करोड रुपैयाँले सेयर कर्जा घटाएका छन् भने फाइनान्स कम्पनीहरूले १ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँले सेयर कर्जा बढाएका छन् ।
समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूले ११ अर्ब ८७ करोेड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । २०७८ असार अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थियो ।
चालु आवको समीक्षा अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले सेयर कर्जा बढाएर ३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुर्याएका हुन् । २०७८ असार अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा २ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो । वैशाख महिनामा सो कर्जा बढेर ४ नाघेपनि जेठमा फेरि फाइनान्स कम्पनीहरूले सो कर्जा घटाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाख महिनाको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा घटाएर ९१ अर्ब ४१ करोड ८० लाखमा सीमित गरेका छन् । गत आवको अत्य (२०७८ असार) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत ४/१२ को क्याप लगाएपछि ठूला लगानीकर्ताले सेयर कर्जा थप गर्न पाएका छैनन् भने कर्जा तिर्ने क्रम बढि रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
