काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्र्तक्रियामा गर्भनर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको हकमा बेसरेटभन्दा २ प्रतिशत नबढ्नेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था देशको अर्थ व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउनका लागि ल्याएको उनले बताए ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने अभिप्रायाले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेलाई बेस रेटभन्दा २ प्रतिशतले नबढ्नेगरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । साना, कमजोर र पहुँच नहुनेलाई यो भन्दा राम्रो व्यवस्था कमै भएको उनको दावी छ ।
‘बैंकहरुले पनि यो सिद्धान्तलाई मन पराउँनु भएको छ । आन्तरिक रुपमा बैंकहरुलाई गाह्रो,’ गर्भनरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यो महशुस गरेको छ ।’ राम्रो नियतले ल्याइएको व्यवस्था भएकाले बैंकहरुले विरोध गर्न नसकेको उनले बताए ।
ठूला र पहुँचवालाको नभई किन जसको बार्गेनिङ गर्न सक्ने क्षमता छैन । उहाँहरुलाई थप संरक्षण गर्ने अभिप्रयाले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेलाई बेस रेटभन्दा २ प्रतिशतले नबढ्नेगरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन जारी गरेका छौं ।
ठूला व्यवसायीलाई मिल्नेसम्म ब्याज लिन छुट दिएका छौं । तर बैंकहरुले त्यस्तो गर्न सकिरहेका छैनन् । ठूला व्यवसायीलाई बेसरेट ७ प्रतिशत छ भने पनि बैंकहरुले ८ प्रतिशत पनि ब्याज लिन सक्दैन । ठूला व्यवसायीसँग बाग्रेनिङ शक्ति हुन्छ । तर साना, कमजोर र पहुँच नहुनेसँग बाग्रेनिङ गर्ने क्षमता हुँदैन ।
बार्गेनिङ गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्रलाई दिघो बनाउने व्यवसायीलाई बचाउ गर्न यस्तो व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको उनले प्रष्ट पारे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ,’ अधिकारीले भने, ‘साना उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न सके ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।’