काठमडौं । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूले पनि अव वाणिज्य बैंकहरूको जस्तै नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै एनएफआरएसअनुसार वित्तीय वितरण प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २०८९ असार मसान्तको वित्तीय विवरण एनएफआएसअनुसार समेत तयार गर्नुपर्ने छ ।
त्यसै गरी १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले काठमाडौंमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना लघुवित्त संस्थाहरु गाभिएर १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी कायम भएमा काठमाडौंमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न दिने जानकारी परिपत्रमार्फत गराएको हो ।
निर्देशनअनुसार १ अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्तले अन्य राष्ट्रियस्तरको एउटा र प्रदेशस्तरको २ वटा संस्थालाई प्राप्ति गरेमा पनि सो सुविधा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता लघुवित्तलाई बैंकले कर्पोरट कार्यालयको साथमा काठमाडौं उपत्यकामा दुईवटा शाखा कार्यालय खोल्न समेत स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि लघुवित्तले उपत्यकामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा भने यस्तो कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाबाहेकको स्थानमा हुनुपर्नेछ ।
त्यसरी नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेमा भने यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कुनै ऋणीले ६ महिनाको लागि मात्र ऋण लिएको अवस्थाको १.५० प्रतिशतको आधा अर्थात ०.७५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा वार्षिक ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने परिपत्रमा उल्लेख गरिएकोे छ ।
त्यस्तै थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
