काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिँदै आएको करिब १ दर्जन सुविधा तथा सहुलियत हटाउने भएको छ ।
बैंकले कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएकोे कर्जा पुनरसंरचना, म्याद थप, व्याजपुँजीकरण र कर्जा पुनरतालिकीकरणदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर), खराब कर्जा, सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ पिरेड, शाखा विस्तारलगायत करिब १ सुविधा कटौती गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आवदेखि मर्जरमा जाने बैंकहरूले पाउँदै आएको प्रोत्साहनदेखि कोभिडका कारण ल्याइएको सुविधा समेत हटाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले केहि वर्षयता मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरुप सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सोही अनुसार जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई मर्जर भइसकेका छन् भने नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ती गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय केहि बैंकको अवस्था तथा सूचकांकहरू खराब बन्दै गएका र प्रतिस्पर्धी व्यापार बिजनेश गर्न नसकेका कारणले स्वयम बैंकहरू आफै मर्जरमा जाने आकलन गर्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरमा दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्न लागेको हो ।
