काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच अर्थतन्त्रको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा चलेको शीत युद्ध सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले बैशाख ६ गते आन्तरिम कालीन आदेश दिँदै गभर्नरलाई पदमुक्त गरी छानविन गर्न मन्त्री परिषद्को २०७८ चैत २४ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
तर, सरकारले उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकबाट निलम्बन गरेको थियो । उक्त निलम्बनको कानुनी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बैशाख ६ गते अन्तरिम कालीन आदेश दिँदै गभर्नरलाई पद मुक्त गरि छानविन गर्ने चैत २४ को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार उनी नियमित कार्य सम्पादनमा फर्किएका थिए । यद्यपि उनको मुद्दाको किनारा लागि सकेको थिएन । उक्त मुद्दाको आन्तरिम फैसलाको लागि असार ७ गतेको लागि पेशी तोकिएको छ । त्यसपश्चात सर्वोच्चको निर्णय अनुसार उनको कार्यअवधि तय हुनेछ ।
