काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेपछि लोनेवल फन्ट घट्ने टिप्पणी बैंकर्सहरूबाट आएको छ । यस विषयलाई लिएर नेपाल बैकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय बजारमा लोनेवल फन्ट घट्ने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याज बढ्ने भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् ।।
बैकर्सहरूले राखेको यस विषयको उत्तरमा गभर्नर अधिकारीले मुसुक्क हास्दै ‘नयाँ गरिएको व्यवस्थाले १०७ अर्ब लोनेवल फन्ट बजारमा आउने जवाफ दिए ‘यसको जवाफ तपाईहरूले परिपत्रमार्फत पाउनु हुनेछ ।’ प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।’
गभर्नरले भने ‘हामी जतिसक्दो छिटो परिपत्र ल्याउने तयारीमा छौं, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्दा लोनेबल फन्ट घट्दै, उल्टै बढ्छ । यसबाट थप १०७ अर्ब लगानी योग्य फन्ट बढ्ने जवाफ गभर्नर अधिकारीले बैकर्सहरूलाई दिएको राष्ट्र स्रोतले भन्यो ‘यसले न लगानी योग्य पुँजी अभाव हुन दिन्छ न त ब्याजदर बढ्छ, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि गभर्नरज्यूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्दा लोनेबल फन्ट अझ बढ्ने जवाफ दिएको पुष्टि गरे । ‘गभर्नरज्यूले परिपत्रमार्फत यस विषयको स्पष्टता हुने बताउनु भएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘हामी परिपत्रको प्रतिक्षामा छौं ।’ ‘सीडी रेसियोमा नयाँ गरिएको व्यवस्थाले लगानीयोग्य पुँजीमा कुनै असर पर्दैन, अझ बढ्छ, गभर्नरज्यूले भन्नु भएको छ, अध्यक्ष दाहालले थपे ।
राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नै परिपत्र ल्याउने भनेपनि कारणवश त्यसदिन आउन सकेन । यसपछिको लगातार ३ दिन विदा परेकोले सम्भवत मंगलबार वा बुधबारमा परिपत्र आउन सक्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत भएपुग्ने व्यवस्था व्यवस्था गरेसँगै कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ‘सीसीडी रेसियो’ को खारेजी गरेको छ । सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ल्याइएको सिडी रेसियोले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र यसले ब्याजदर बढाउने गुनासो बैंकर्सहरूबाट आएको हो ।
अध्यक्ष भुवन दाहालले यथार्थमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्दा लोनेबल फन्ट घट्ने हुँदा यसले ब्याजदर बढ्ने यसअघि नै टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्दा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुने र यसको चाप कर्जा प्रवाहमा पर्ने बैकर्सहरूको भनाइ छ । अन्य विज्ञहरूले भने ९० सिडी रेसियो अर्थात लोन टू डिपोजिट रेसियो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम बढ्ने स्पष्ट पार्न थालेका छन् ।