काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरन महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतबाट पत्र प्राप्त भएपछि मात्र कार्यलय फर्किने भएका छन् । हाम्रोअर्थले गरेको टेलिफोन वार्तामा गभर्नर अधिकारीले सो बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले आज (मंगलबार) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तत्काल निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय उत्पे्रषणको आदेशले बदर गर्दै गर्भनरको रुपमा काम गर्न नरोक्ने माग अन्तरिक आदेश जारी गर्न माग गर्दै गर्दै अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्भनरमाथी छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ अनुसार अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
महाप्रसाद अधिकारीले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
