काठमाडौं । सरकारले निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । गभर्नर अधिकारीले आइतबार दायर गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको हो ।
आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको हो ।
सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोपमा चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनका वकिलहरु सुरेन्द्र थापा र नरेन्द्र गौतमले निलम्बन खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लगेका छन् ।
सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारलाई असहयोग गरेकोलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै जाँझबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति समेत गठन गरिएको । समितिको सदस्यहरुमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । उक्त समितिले एक महिना भित्रमा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
