‘पूर्णरुपमा पुनरुद्धार नसकिएको अवस्थामा पनि औषधिको डोज घटाउँदै लैजानुपर्छ’

कोरोनाभाइरस अत्यन्त संक्रामक प्रमाणित भएपछि २०७६ चैत ११ गतेबाट मुलुकमा लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो । जेठमा बजेट घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान र असारमा मौद्रिक नीति ल्याउने परम्परा भए पनि हामीले त्यति लामो समय प्रतिक्षा नगरी तत्काल राहत कार्यक्रम ल्यायौं । त्यतिबेला ऋण तिर्ने ग्राहकलाई १० प्रतिशत ब्याज फिर्ता दिने व्यवस्था गर्यो । क्षमता हुनेले पनि कोभिडको बहानामा ऋण तिर्न आनाकानी नगरुन् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, वर्किङ क्यापटिलमा पनि २० प्रतिशत थप पुँजी दिने व्यवस्था गर्यो।

यस्तो व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन समस्या भए वा अन्य सञ्चालन खर्चहरु आवश्यकता परे पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहन सक्ने वातावरण बनायो । यो सबै ‘अनकन्भेन्सनल’ तरिकाको प्रारम्भिक उपचार थियो । अर्थात् यो असामान्य अवस्थाको लागि असामान्य व्यवहार गरिएको थियो ।

हामी पूर्ण लकडाउनमा थियौं । सबै कुरा बन्द भएको समयमा हामीले लिएको बाटोले व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास कम हुन दिएन । यसबाट हाम्रा व्यवसायहरु तंग्रिन सफल भए । कोभिडको लहर करीब दुई वर्षसम्म कायम रहँदा पनि हाम्रा व्यवसायहरु सञ्चालनमै रहन सक्ने परिस्थिति बन्यो ।

पुनरकर्जा राहत
हामीले मौद्रिक नीतिमा यस्ता सहुलियतहरुलाई थप गर्दै लग्यौं । समस्यामा परेका कर्जाहरुको भुक्तानीको लागि पूनर्संरचना तथा पूनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाहरु गर्यौ । पहिलो पटक पुनरकर्जा कोषमा भएकोभन्दा ५ गुणासम्म पुनरकर्जा दिने व्यवस्थासमेत गर्यो । यसबाट बैंकहरुले ग्राहकलाई करीब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने स्रोतको सुनिश्चितता भएको थियो ।

हामीले पुनरकर्जा कोषको रकम मात्र बढाएनौं, यसको पनि समान वितरणको थालनी गर्यौ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा पाँच वटाको दरले पुनरकर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यौ । प्रतिग्राहक पुनरकर्जा रकमको सीमा तोक्यौं । नत्र यसअघिसम्म कसैले ५० करोड रुपैयाँ, कसैले १ अर्ब रुपैयाँ सम्म लैजान्थे । यसले सीमित १०–२० जनाले मात्रै पुनरकर्जा सुविधा पाउने अवस्था बनिरहेको थियो ।

हामीले पुनरकर्जाको कार्यविधि नै बनाएर ५ करोडदेखि अधिकत्रम २० करोडसम्म पुनरकर्जा दिन सकिने व्यवस्था गर्यौ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको लागि कोषको रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट्यायौं । पुनरकर्जाको वितरणमा पनि कोभिडबाट अति प्रभावित, न्यून प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर काम ग¥यौं । यी व्यवस्था नगरेको भए व्यवसायहरु अहिलेको अवस्थामा सुचारु हुन सक्दैनथे । यसो नगरेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा २०–२५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्दथ्यो ।

कोभिड प्रभावलाई कुनै ठूलो रोगसँग तुलना गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले सुरुमै उपचार नपाएको भए के हुन्थ्यो ? के शरीर भरी (पूरै अर्थतन्त्र) यो रोगले संक्रमण गर्दैनथ्यो होला ? जसरी उपचारको क्रममा संक्रमितहरुमा केही समस्याहरु देखिन्छन्, अहिले देखिएको त्यति मात्रै हो । तर, उपचारले काम गरेको छ ।

सेयर कर्जामा कडाइ
हामीले दोस्रो मौद्रिक नीतिमा भने केही अडानहरु लियौं । सेयर कर्जामा प्रतिव्यक्तिले प्रतिबैंकबाट ४ करोडसम्म र पूरै प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था ग¥यौं । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रचलनमा रहेको प्राथमिक पँुजी र निक्षेपको योगको आधारमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीसीडी अनुपात हटाएर निक्षेपको आधारमा मात्र कर्जा लगानी (सीडी) को व्यवस्था गर्याैं । सीसीडी लगाएको मुलुक हाम्रो मात्रै थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकार सानो रहेको समयमा लगानी क्षमता वृद्धिको लागि ल्याइएको यो नियम सधै राख्नु हुन्थेन पनि । विश्वभर प्रचलनमा रहेको सीडी रेसीयोमै हामीहरु जानु पर्दथ्यो । त्यही कारण गयौं । सीडी रेसियोको व्यवस्था नल्याइएको हुन्थ्यो भने अहिले भइरहेको कर्जा विस्तारभन्दा अझ बढी कर्जा विस्तार हुने अवस्था आउँथ्यो ।

लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार
हामीले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको बार्षिक लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेका छौं । तर, हाम्रा संस्थाहरुले कुनै महिना ३१ प्रतिशतसम्म थप कर्जा विस्तार गरे । चालु आव २०७८÷७९ को सात महिनामा आयात करीब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । बढ्दो आयातले मुलुकको विदेशी मुद्रा आम्दानीको तुलनामा विदेशी मुद्राको खर्च धेरै भइरहेको छ ।

अहिले ९ खर्ब बराबर रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । थप डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ निर्यातबाट प्राप्त हुनेछ । पर्यटकबाट हुने आम्दानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, अनुदान, ऋण र पर्यटकको आगमनबाट कमैमात्र मुद्रा भित्रने देखिन्छ भने आयातको आकार हेर्दा १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने देखिन्छ । अहिले नै असन्तुलन देखिएको छ । हामीले सीडीलगायतका व्यवस्था नल्याएको भए यो असन्तुलनको खाडल थप गहिरिन्थ्यो ।

सेयरमा गरिएको ४ र १२ करोडको व्यवस्था सेयर कर्जा ठूलाले मात्रै पाउने अवस्था नबनोस भनेर ल्याएका हौं । यही नीतिको उपलब्धि भनौं अहिले एक करोडभन्दामाथिको सेयर धितो कर्जा १५ प्रतिशतसम्म घटेको छ भने त्यसभन्दा कम रकमका कर्जाहरु लगभग सोही दरमा बढिरहेको छ । हामी सार्वजनिक नीति बनाउने निकाय भएकोले आम मानिसहरुको भलाईको लागि सोच्नु गलत होइन ।

अहिले हामीले पुनरुद्धारका लागि प्रयोग गरिएका औजारहरुलाई घटाउँदै लैजान लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हामीले दिएका नीतिगत सहुलियतमा मात्र भर नपर्न भनिसकेका छौं । किनभने यो त औषधी मात्रै हो । यसले दुखाई कम गरिसकेको छ । औषधिकै मात्र भरमा बस्दा पनि स्वास्थ्यमा झन् गम्भीर समस्याहरु आउँछन् ।

त्यसो भयो भने करीब ५० अर्बसम्मको मात्रै पुनरकर्जा  दिने व्यवस्था हुन्छ । पूर्णरुपमा पुनरुद्धार नसकिएको अवस्थामा पनि औषधिको डोज घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

अहिले पुनर्कर्जाकोषमा भएको रकमको ४ गुणासम्म मात्र कर्जा सुविधा राष्ट्र बैंकले दिने व्यवस्था गरिसकेका छौं । यसलाई थप घटाएर एकदेखि दुई गुणासम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भयो भने करीब ५० अर्बसम्मको मात्रै पुनरकर्जा  दिने व्यवस्था हुन्छ । पूर्णरुपमा पुनरुद्धार नसकिएको अवस्थामा पनि औषधिको डोज घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

हामीले अर्थतन्त्र कत्तिको पुनरुद्धार भयो भनेर पछिल्लो अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । यद्यपि यसअघिका अध्ययनहरुले व्यवसायहरु लगभग पूर्णरुपमा सुचारु भएको देखाएको छ । कोभिडको कारण अहिले व्यवसायहरु अवरुद्ध भएको अवस्था छैन । उर्जाको अपर्याप्त उपलब्धता, आपूर्ति श्रृङ्खला, पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि लगायतको कारण सृजित अवरोध होलान् तर कोभिडकै कारण भएको अवरोध हटेको छ ।

अब अर्थतन्त्रले आफ्नो आकार आफै लिन्छ । जसरी एकपटक तन्काइएको रबर छोडेपछि आफ्नो पूर्व स्थितीमा फर्कन्छ, कोभिड सामान्यीकरण भएपछि अब अर्थतन्त्र पनि आफ्नो वास्तविक आकारमा आउन थाल्छ । अहिले पर्यटक आगमनको दर बढ्दैछ । नजिकिंदो चुनावले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र जोगियो

पुनरुद्धार नगरिएको भए बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्थे । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने धक्काको आयतन एउटा निजी व्यवसाय समस्यामा पर्दाको जस्तो हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्ने असरले ज्यादै ठूलो प्रभाव पर्छ । किनभने यसको ‘कन्टिनजेन्ट’ प्रभाव हुन्छ । अर्थात् एउटा मःम पसल समस्यामा प¥यो भने सबै मःम पसलमा समस्या आउँदैन, तर एउटा बैंकमा असर प¥यो भने धेरै बैंक वा अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आउन सक्छ । त्यहि भएर हामीले बैंक पनि बच्ने र बैंककै मद्दतले अर्थतन्त्र पनि बचाउने प्रयास गरेका हौं ।

अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेकै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको हो । यसमा हामी संवेदनशील छौं । अर्को भनेको कर्जायोग्य रकमको अभाव हो । अहिले हामीले लिएको बार्षिक लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी भइसकेको छ । जसरी भोको मान्छेले एक दिन खाना नपाएर अर्को दिन पाउँदा बढी भोजन गर्छ, अर्थतन्त्रमा हुने कर्जाको माग पनि सोही बमजोजिम वृद्धि हुने हो । अहिले भएको यही हो । विदेशी मुद्रा आर्जनमा बाहिरबाट ल्याउने सापटी, रेमिटेन्स, वैदेशिक अनुदान, पर्यटकहरुले गर्ने खर्च आदिले तरलता वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने हो । यी सबैजसो स्रोतमा केही समस्या देखिएको हो । अर्को, पूँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयात घटाउने उपाय
हुन त अहिले बढेको चुनावी माहौलले, सरकारी पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति बढाउने हो तर अहिले हामीलाई विदेशी मुद्राको बढी आवश्यकता परेको छ । त्यसका लागि आयात केही न केही मात्रामा घटाउनै पर्छ । विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रावधानहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर आयात कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले अहिले ४७ हार्मोनी कोड अनुसारका वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेका छौं । यो अप्ठ्यारो अवस्थाको उपचार हो ।

हामीले अत्यावश्यक वस्तुहरु रोकेका छैनौं । कतिपय अवस्थामा ज्यान बचाउन बिरामीको केही अंगसमेत फाल्नुपर्ने हुुन्छ । यो त्यस्तै किसिमको उपचार हो । चाँदीकै आयात हेरौं । दुई÷तीन सय प्रतिशतसम्म पनि चाँदीको आयातमा वृद्धि भएको छ । कहाँ जान्छ यत्रो चाँदी ? हामीले सिधै यो वस्तु नल्याउ भन्न मिल्दैन, त्यसैले मार्जिनको व्यवस्था गरेर यसलाई निरुत्साहित गरेका हौं । अनिच्छापूर्वक हामीले यो लागु गराउनु परेको हो ।

अहिले कर्जा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समयमा एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकमा मार्जिन राखी आयात गरिएको छ भने हामीले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम सो कुरा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । हुन त पछिल्लो समय कर्जायोग्य रकम अभावलाई सहज बनाउन स्थानीय तहमा जाने सञ्चित कोषको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, यो सुविधा पनि चालु आव अन्त्यसम्म मात्रै हो । सीडी रेसीयो पनि यही अवधिमा सीमामा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरुले यी कार्य गरेका रहेछन् भने पनि यसलाई ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बैंकिङ् प्रणालीमा पटक पटक गरेर रु. ५० खर्बभन्दा बढि तरलता प्रवाह गरेका छौं । यसमध्ये करीब रु. २ खर्ब बराबरको रकम अहिले पनि प्रणालीमै छ ।

समस्याको समाधान

अब अहिलेको समस्याको समाधान के त ? पहिलो भनेको राष्ट्र बैंक, सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । अहिले नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात रु. २ सय ५० अर्ब बराबर हुने गर्दथ्यो भने अब परिमाण नबढ्दा पनि मूल्य वृद्धिको कारण ५ सय अर्ब पुग्ने अवस्था देखिन्छ । हामीले यसलाई कम गर्न पाँच कार्य दिनको प्रणाली लगाऔं र दुई दिन बिदा दिऔं भनेका छौं । बिहान नौ बजेदेखि कार्यालय शुरु हुने गरेमा साप्ताहिक कार्य अवधि घट्दैन भनेर सुझाव दिएका हौं । यसले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउँछ । यो विकल्प राम्रो हुन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सानो तहमा हुने सुधारले पनि समस्याको समयमा ठूलो काम गर्छ । विलासी किसिमका ग्याजेट (उच्च मूल्यका मोबाइल, टेलिभिजन आदि), उच्च मूल्यका मदिरा, हिरा लगायतका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातको विकल्पमा जानुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, पीपीए रोकिएका छन् भने सुचारु गर्ने गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन जे जे गर्न सकिन्छ गरिनुपर्छ । रेमिटेन्स प्रवाह बढाउन अहिले दिइएको थप एक प्रतिशत ब्याजदर प्रभावकारी नभए अन्य उपाय अपनाएर, हुन्डी लगायतका कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक तवरबाट काम गरिनुपर्छ । गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन)लाई खाता खोल्न हामीले प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । यसले पनि काम गर्न सक्छ ।

(चेम्बर स्मारिकाबाट साभार)