काठमाडौं । २०४८ सालमा प्रधान सहायक पदबाट तत्कालिन कर्जा सुरक्षण निगममा प्रवेश गरेका विष्णुबाबु मिश्रको तीन दशक लामो यात्रा आगामी असोज २६ गतेबाट सकिदैछ । २०७४ असोज २६ गते तात्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विष्णुबाबु मिश्रलाई कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको कार्यकाल सकिदै छ । उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्त भएका हुन् ।
कोषसँगको ३० वर्षे यात्रामा उनले ४ वर्ष संस्थाको निर्णय गर्न सक्ने पद ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ भएर काम गरे । संस्था प्रवेश गरेको २३ वर्षमा डेपुटी सीईओ बनेका मिश्रको संस्थालाई यो उचाइमा पुर्याउन ठूलो योगदान रहेको छ ।
२०३१ सालमा गरिब, विपन्न तथा पिछडिएको वर्गमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जा सुरक्षण गरी यस्तो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको कर्जा सुरक्षण निगम अहिले हरेक पक्षबाट बलियो र सवल बनेको छ ।
विगतमा कानुनको अभाव न्यून कर्मचारीका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसेकेको संस्थामा अहिले स्वीकृत दरबन्दी ८२ पुगेको छ भने २०७३ सालदेखि यो संस्था सञ्चालन गर्न छुट्टै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ कार्यान्वयमा आइसकेको अवस्था छ ।
उनी सीईओमा नियुक्त हुनुअघि कर्मचारीको दरबन्दी पर्याप्त थिएन । दरबन्दी भएका ठाउँमा पनि कर्मचारी भर्ना अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । व्यवसायको जोखिमबारे अध्ययन नहुँदा व्यवसायमा त्यत्तिकै अन्योलता थियो ।
अहिले निक्षेप र कर्जा सुरक्षण क्षेत्रको जोखिम अध्ययन गर्नुका साथै कोषले नयाँ ५ वर्षे रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकको छ । मिश्र आउनुअघि कोषमा ६२ कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये ३९ जना मात्रै कार्यरत थिए ।
अहिले निक्षेप र कर्जा सुरक्षण क्षेत्रको जोखिम अध्ययन गर्नुका साथै कोषले नयाँ ५ वर्षे रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकको छ । मिश्र आउनुअघि कोषमा ६२ कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये ३९ जना मात्रै कार्यरत थिए ।
अहिले संस्थाको काम चुस्त र छिटो छरितो छ । सायद कोषसँगको साढे तीन दशक लामो यात्राको नेतृत्वले पनि संस्थालाई अहिलेको उचाइमा पुर्याउन सफल भएको होला ।
उनले नेतृृत्व लिएपछि कोषको नीति नियम बनाउनुका साथै अपुरा नीति विनियमहरूलाई पनि समय सापेक्ष परिवर्तन गरेका छन् । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण नियमावली, सुशासन निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, गोष्ठी कार्यविधि, आईटी पोलिसीमा परिवर्तन गरिएको छ । २०७३ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, पारित भएसँगै कोषले आफ्नो स्थापनाको पूर्णता पाएको हो ।
शुरुमा कर्जा सुरक्षणमामात्रै सीमित रहेको कर्जा सुरक्षण निगमले २०६८ सालमा आएर निक्षेप पनि सुरक्षण गर्न थालेको हो । अहिले कोषले प्रति निक्षेपकर्ताको ३ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको छ भने प्रति ऋणी प्रति कर्जा बढी मा ३ करोडसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ ।
कोषले स्थापनाकालदेखि लामो समयसम्म खासै आफू स्थापित हुने काम गर्न सकेको थिएन । युवा अवस्था पार गर्दा समेत कोषको काम सुस्त नै थियो । भन्नु नै पर्दा धेरैको नजरमा कोष पर्न सकेको थिएन ।
मिश्रले नेतृत्व लिएसँगै कोषमा प्रशासनिक सुधार गरे र कर्मचारीको क्षमता विस्तारमा तीव्र ढंगले लागे । ‘लामो समयसम्म यहि संस्थामा काम गरेको अनुभवका कारण उनलाई कोषमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको वारेमा राम्रो ज्ञान थियो । त्यसैले अध्ययनको लागि भनेर समय खर्चिनु परेन र निरन्तर जस्ता सुकै हडलहरू आएपनि काममा लागिरहे र कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टदेखि नै योजनावद्ध ढंगबाट कार्यसम्पादन अघि बढाए ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर साढे २ वर्ष बितिसक्दा अन्योल पूर्ण रहेको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माणलाई उनले तत्कालै अघि बढाए । भाडामा रहेका विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीम कार्यालयको जग्गा खरिद र भवन निर्माण अघि बढाए । सोमध्ये केन्द्रीय कार्यालय सहित ५ वटा शाखा कार्यालयको भवन निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
मिश्र नेतृत्वमा आएसँगै कोषले गर्नुपर्ने सबै कामहरुलाई एकैसाथ अघि बढायो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर साढे २ वर्ष बितिसक्दा अन्योल पूर्ण रहेको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माणलाई उनले तत्कालै अघि बढाए । भाडामा रहेका विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीम कार्यालयको जग्गा खरिद र भवन निर्माण अघि बढाए । सोमध्ये केन्द्रीय कार्यालय सहित ५ वटा शाखा कार्यालयको भवन निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
अहिले कोषले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा आफ्नै भवन निर्माण भइसकेको छ । पछिल्लो साढे २ वर्षमा अत्यन्त न्यून लागतमा यी भवन बनेका हुन् । उनी नेतृत्वमा आउनुअघि कोषको भवन जीर्ण अवस्थामा थियो ।
सफ्टवेयर निर्माण हुन नसक्दा कोषले दैनिक काम कारबाहीहरू सहि ढंगले सञ्चालन गर्न कठिन थियो । सफ्टवेयर निर्माणतर्फ अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ । निक्षेप र कर्जा सुरक्षणका लागि यतिबेला छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छन् ।
पहिलो वर्ष निक्षेप सुरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीजीआईएमएस) सुरु गरे । यो सम्पन्न भइसकेपछि कर्जा सुरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीजीआईएमएस) को पनि निर्माण सुरुवात गरे । अहिले दुबै सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको छन् ।
तत्कालिन सरकारले उनलाई नियुक्त भएको ९ महिना मै हटाउने खोज्यो । तर, उनी डगमगाएनन् र आफ्नो अधिकारको लागि अदालत पुगे । अदालतले पनि उनलाई पुनःस्थापित गरिदियो ।
कोषका लागि उपत्यका बाहिर जग्गा किन्दा समेत उनीमाथि अनियमितताको ठूलो आरोप लाग्यो । यस विषयलाई अख्तियारमा मुद्दा पनि पर्यो र तर, पुष्टी भने हुन सकेन । अख्तियारले खरिदमा अनियमितता नभएको भन्दै उनको सफाइ गरिदियो ।
त्यति मात्रै होइन, कोषका लागि उपत्यका बाहिर जग्गा किन्दा समेत उनीमाथि अनियमितताको ठूलो आरोप लाग्यो । यस विषयलाई अख्तियारमा मुद्दा पनि पर्यो र तर, पुष्टी भने हुन सकेन । अख्तियारले खरिदमा अनियमितता नभएको भन्दै उनको सफाइ गरिदियो । नेतृत्व लिने क्रममा जति सुकै विवाद र समस्या आएपनि कसैसँग नडटी उनी दिनरात निरन्तर आफ्नो काम र जिम्मेवारीमा लागि रहे र संस्थालाई यो उचाइमा पुराए ।
स्थापना काल २०३१ सालमा १ करोड अधिकृत पुँजी तथा ३० लाख चक्ता पुँजीबाट स्थापित यो संस्थामा मिश्र सीईओ बन्दासम्म चुक्ता पुँजी ३ अर्बमात्रै थियो । अहिले चुक्ता पँुजी बढेर १० अर्ब पुगेको छ । साथै उनले कोषको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कोषमा ६ अर्ब रकेको पुँजी बढेर १७ अर्ब पुगेको छ । अन्य सूचकहरूमा पनि उत्तिकै सुधार आएको छ । यहि अवधिमा सरकारलाई कोषले ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको छ ।
लमजुङको सुन्दरबजारमा जन्मिएर काठमाडौंलाई कर्म थलो बनाएका मिश्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि छुट्टछुट्टै संस्था बनाएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कोषमा रहेर लामो समय काम गरेको अनुभवले यस्तै देख्यो,’ उनले भने ‘ परियोजनाको आधारमा कर्जा दिने र त्यसको अनिवार्य सुरक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न ढिला भइसकेको छ ।’
निक्षेपकर्ताको निक्षेप ३ लाखसम्म सुरक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएपनि सबै प्रकारका कर्जामा भने अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणलाई बोझको रुपमा लिइरहेका छन् । यसलाई यसरी हेरिनु हुँदैन,’ उनले थपे ‘यसले सभ्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’
कोषले निक्षेपको सुरक्षण गरेर निक्षेपकर्तालाई मात्रै सुरक्षा दिएको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा परेका विपन्न वर्ग कर्जा, महिला कर्जा, कृषि कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमशीलता कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जामा समेत कोषले सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको कोषका सीईओ विष्णुबाबु मिश्र बताउँछन् ।
सम्पूर्ण निक्षेप र कर्जाको जोखिम सरकारले लिइदिएमा निक्षेपकर्ताले घरमा नभइ पुँजी बैंकमा राख्छन् भने आम जनताको घरमा रहेको पुँजी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग हुने मिश्र बताउँछन् ।
सम्पूर्ण निक्षेप र कर्जाको जोखिम सरकारले लिइदिएमा निक्षेपकर्ताले घरमा नभइ पुँजी बैंकमा राख्छन् भने आम जनताको घरमा रहेको पुँजी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग हुने मिश्र बताउँछन् ।
जवसम्म सरकारले प्राथमिकता तोकेका विभिन्न प्रकारका कर्जा सुरक्षणलाई अनिवार्य गर्दैन संस्थाले जति सुकै राम्रा र प्रभावकारी काम गरेपनि औचित्यमाथि प्रश्न उठिनै रहन्छ,’ उनले भने ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जालाई अनिवार्य सुरक्षणको व्यवस्था हुुनपर्छ, अनिमात्र कर्जाको जोखिम कम हुन्छ । कर्जाको जोखिम कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा दिन हिच्हिच्याउँदैनन् । सरकारले कर्जा र यसको सुरक्षणको ग्यारेन्टी दिए कोही पनि खाडीमा गएर दुःख गर्न चाहँदैन ।
साँच्चै सरकारले युवालाई उद्यमी बनाउने हो भने अर्थात समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्ने हो भने एक उद्यमीलाई २५ लाख होइन सामूहिक रुपमा लगानी गर्नलाई पर्याप्त पुँजीको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । जोखिमको असर आम उद्यमीसम्म नपुग्ने र सहुलियत दरमा लगानी पनि उपलब्ध भए देशमा उद्यमशीलता बढ्दै जाने र यसले सवल र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सीईओ मिश्र बताउँछन् ।
कोषको स्थापनाको उद्देश्यलाई अंगिकार गर्दै सरकारले स्थानअनुसारको क्षेत्रगत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कर्णालीमा जडिबुटी, फलफूल तथा पशुधन उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गर्न समेत सरकारले सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा उपलब्ध गराएर त्यसको सुरक्षण गरिदिएमात्र कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था जाने वातावरण बन्दछ । सो बाटै उक्त प्रदेशमा विकासको ढोका खोलिन सक्दछ ।
कति र कसरी हुन्छ सुरक्षण ?
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै कारणले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेन भने कोषले यस्तो रकम सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई दिने प्रत्याभूति गरेको छ । २०७८ को असारसम्म ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण भएको छ । यस्तो सुरक्षणबापत कोषले त्रैमासिक रुपमा ०.०४ प्रतिशत सहित वार्षिक ०.१६ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ ।
कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत विपन्न क्षेत्रमा बिनाधितो जाने ५ लाखसम्म, धितोमा कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगमा परियोजना धितो वा सामूहिक जमानीमा ७ लाखसम्मको धितोमा तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाखसम्मको कर्जामा पनि यस्तो सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यस्तो कर्जामा अर्धवार्षिक रुपमा ०.५ प्रतिशतका दरले वार्षिक १ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था छ । यस्ता ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा कोषले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण रकमको ७५ प्रतिशत क्षतिमूर्ति दिन्छ ।
त्यस्तै, कृषि तथा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) कर्जा अन्तर्गत ५० लाखसम्म अनिवार्य र कोषको स्वीकृतिमा १ करोडसम्मको सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यस्तो सुरक्षणमा ५० लाखसम्म ८० प्रतिशत र त्योभन्दा बढी १ करोडसम्म ७० प्रतिशत कोषले व्यहोर्नै व्यवस्था छ ।
यस्तो कर्जामा ५० लाखसम्मको लागि अर्धवार्षिक रुपमा ०.१७५ प्रतिशत समेत गरी मासिक रुपमा ०.३५ र १ करोडसम्मको कर्जाको लागि अर्धवार्षिक रुपमा ०.१५ प्रतिशत समेत गरी वार्षिक रुपमा ०.३० प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ । यस्तो कर्जा डिफल्ट भएमा ५० लाखसम्मको लागि ८० प्रतिशत र १ करोडसम्मको लागि ७० प्रतिशत रकम कोषले व्यहोर्छ ।
पशुधन सुरक्षण अन्तर्गत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । कुनै व्यक्तिले खरिद गरेको पशुको मृत्यु भएमा खरिद रकमको ९० प्रतिशत र स्थायी बाँझोपन भएमा ५० प्रतिशतसम्म रकम कोषले व्यहोर्ने गरेको छ । यसका लागि पशुधन शुल्कको १.५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत आवसम्म कोषमा १ खर्ब २८ अर्ब कर्जा सुरक्षण भएको छ ।
मिश्रको अवको बाटो
तीन दशक कोषमा रहेर काम गरेका मिश्र सरकारले अवसर दिएमा कोषको समृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र आम जनतालाई कोषको आवश्यकता हुन सक्ने गरी काम गरेर देखाउने बताउँछन् । संस्थालाई अझ माथिल्लो उचाइमा पर्याएर काम गर्ने सोच अझै उनमा छ । हाम्रोअर्थसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘संस्थामा निरन्तरता पाउन सकिएन भने देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा काम गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना लाग्छु ।
उनले भने जवसम्म कोष्लार्य समृद्ध संस्थाको रुपमा अगाडि बढाइदैन तवसम्म देशमा साना तथा मझौला उद्योग उद्यम व्यवसाय फष्टाउन सक्दैन । विपन्न तथा पिछडिएका वा भूमीहिन आम जनताको जीवन स्तर सुध्रिदैन ।
त्यसकारण कोषलाई समृद्ध संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिएको हो । सरकारको सहयोग पाएमात्र कोष प्रशासनले संस्थालार्य थप उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।
