काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा दोहोरो नीति अबलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतीको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत् उत्पादनशिल क्षेत्र र अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्ने संकेत गरेको हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षाको ‘मौद्रिक कार्यदिशा’ले पनि उत्पादनशिल क्षेत्र र अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको ब्याजदर भिन्न हुन सक्ने औल्याएको छ ।
‘वाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै वाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिनेछ ।
वाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनरकर्जा सुविधा लगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरुलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरुलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गरिनेछ ।
आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको तुलनामा उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढाउनका लागि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अध्ययन गर्ने भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
‘उत्पादनशिल क्षेत्रको तुलनामा अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले महशुस गरेको छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा बढी प्रवाह हुँदा मुलुकको ब्यापार घाटा बढी रहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने आयात कम गर्न सकिन्छ ।’
अनुत्पादनशिल क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने छ ।
‘अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जाको माग कम भयो भने आयात घट्छ । कर्जाको माग कम हुँदा फजुल खर्च र मूल्य वृद्धि पनि कम हुनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘यसबाट थोरै पैसा आपूर्ती गरेर काम लिन सकिन्छ ।’
अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने निस्कर्शलाई राष्ट्र बैंकले सकुलर मार्फत जारी गर्ने उनले बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ । ’अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ । यस्तो प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भार बढाउन सकिए कर्जा लिनेहरु निरुत्साहित भएर कर्जा घट्ने सम्भावना रहन्छ । यी क्षेत्रमा जाने रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन कसरी सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत् ब्याजदर र कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह बढाउनका लागि यी क्षेत्रमा लगानीकर्ता निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यवस्था गर्ने सम्भावना उच्च रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशिल र अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा कुनै विभेद नगरी ऋणीको बाग्रेनिङ क्षमताको आधारमा बेस रेटमा तोकिएको प्रिमिय जोडेर ब्याज लिँदै आएका छन् । यसले गर्दा बाग्रेनिङ क्षमता कम भएका ऋणी चर्को ब्याजको मारमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बाग्रेनिङ क्षमता कम भएका तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्जा लिने ग्राहक संख्या बढाउनका लागि यस्तो प्रकृतिको कर्जामा बेस रेटमा निश्चित प्रिमियम मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने स्रोतको दावी छ ।
तरलाताको अभाव खेपि रहेका बैंकहरुले निक्षेप संकलन बढाउनका लागि ब्याजदर बढाइ रहेका छन् । बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता हुँदा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झारेको बेसरेट अहिले बैंकहरुको ९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकहरुले बेसरेटमा प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । केही बैंकको प्रिमियम ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यस्तोमा अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि हुन जान्छ ।
र, महँगो ब्याजदरका कारण उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न चहाने हतोसाहित हुनबाट रोक्न राष्ट्र बैंकले यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा प्रिमियम दर आफै तोक्ने तयारी गरेको ती स्रोत बताउँछन् ।
