काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा आयात लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा बढाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको डिमाण्ड बढ्दै जाँदा तरलताको चाप थपिएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेका कारण यी क्षेत्रको कर्जामा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत् सो व्यवस्था गरेकोे हो
सार्वजनिक अर्ध वार्षिक समीक्षमा भनिएको छ– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ । यद्यपि यो व्यवस्थाको स्पष्टता भने राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्रले पार्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर सस्तो पार्ने रणनीति लिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
समीक्षामा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ ।
