काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न २०८० सालसम्म सुविधा दिने भएको छ । शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिदिने भएको छ ।
कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडको सिमा छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा १ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेडमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ५.४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर काम गर्न पाउने छन् ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ । साथै मर्जरमा जाने संस्थाले सेयर समूह रोज्ने सुविधा पनि पाउने भएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र संचालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने छ भने राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप सुविधा दिने छ ।
संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न पाइने भएको छ ।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
समस्याग्रस्त संस्थालाई गाभेमा पनि यो सुविधा पाइने छ भने प्रदेशमा संचालित विकास बैंक आपसमा गाभिएमा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिइने भएको छ ।
