काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्टदेखि डेभलपमेन्ट कम्पनीहरूको निगरानी गर्न ‘गैर बैंक सुपरिववेक्षण विभाग र दुई विभाग मर्ज गरी ‘वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग’ स्थापना गरेकोे छ ।
राष्ट्र बैंकले गैर बैकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको निगरानी गर्न र विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग लाई मर्ज (एकीकृत) गरी ‘वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग’ स्थापना गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको यहि माघ १३ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) देखि हायरपर्जेज कारोबार गर्ने कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रेमिट्यान्स र मनी एक्सचेञ्ज कम्पनी लगायतका संस्थाहरुलाई रष्ट्र बैंकलेआफ्नो निगरानीमा राख्न लागेको हो ।
पछिल्लो समय इन्भेष्टमेन्टदेखि डेभलपमेन्ट कम्पनीसम्म पर्ने भएका छन् । ाष्ट्र बैंकले आफ्नो दायरालाई बढाउँदै सामूहिक लगानी गर्नका लागि स्थापना भएका छन् ।त्यसरी नै राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिले कार्तिक ११ मा गरेको निर्णयअनुसार विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागलाई मर्ज गरी वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग स्थापना भएको छ ।
राष्ट्र बैंक दुई विभाग मर्ज गरी बनाएको नयाँ विभाग ‘वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग र ‘गैर बैंक सुपरिववेक्षण विभाग’ फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । ‘फागुन १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले गरेका दुबै निर्णय कार्यान्वयमा आउने छ,’ उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले गैर बैंकिङ प्रकृतिको काम गर्ने विभिन्न गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई सुपरिवेक्षण विभाग नै स्थापना गरी आफू मातहत ल्याउने लागेको हो ।
राष्ट्र बैंक संस्थागत योजना तथा योजना विभागले एक सूचना जारी गर्दै फागुन एक गतेदेखि नै ‘गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण’ स्थापना गर्ने जानकारी गराएको छ ।
हुन त यसअघि पनि माथि उल्लेखित केही कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंक अन्तर्गतकै विदेशी विनियमय व्यवस्थापन र भुक्तानी व्यवस्थापन विभागद्वारा नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुँदै आएको थियो ।
हाल विदेशी बैंकको प्रतिनिधि शाखा र पूर्वाधार विकास बैंकलाई हाल बैंक सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन तथा निगरानी गर्दै आएको छ । सञ्चालनमा रहेका १० वटा हायर पर्चेज कम्पनीहरुको समेत वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले निगरानी गर्दै आएको छ भुक्तानी सेवा संस्थाहरुलाई भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन विभाग र मनीट्रान्फर कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागले हेर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत भदौ १६ गते नै भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरी गैरबैंकिङ संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न लागेको हो ।
पहिलो चरणमा ५३ वटा गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई सो विभागमा समेटिने र दोस्रो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरीक लगानी कोषलगायत अन्य गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई समेत योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।
‘भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु गैर बैंकिङ संस्था नै भएपनि टेक्निकल विषय भएकाले तत्काललाई भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन विभागमार्फत् नै हेरिन्छ, अन्य सरकारी स्वामित्व रहेका गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई भने चरणबद्ध रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग संमन्वय सो विभागको निगरानीमा रहने छ ।
जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पूर्वाधार विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, मनिट्रान्फर कम्पनीहरु, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा संचालकहरू हुन् ।
सोमध्ये राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, १० वटा हायरपर्जेज कारोबार गर्ने कम्पनी र ४१ वटा रेमिट्यान्स र मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणले निगरानी गर्ने भएको हो ।
हाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ६७ वटा लघुवित्त कम्पनी गरी कुल १२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । यस बाहेक राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति लिएर वित्तीय कारोबार गर्ने ८१ वटा संस्थाहरु छन् ।
