काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बिग मर्जरबाट पछि हट्ने देखिएको छ । बिग मर्जर गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले दवाव नदिने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले हाम्रोअर्थलाई जानकारी दिए ।
‘बैंकहरु आफै स्वतस्फुर्त रुपमा एक अर्कामा गाँभिन तयार देखिएका छैनन् । बैंकका सञ्चालकहरु पनि मर्जरको विपक्षमा छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरमा जानका लागि बैंकहरुलाई बाध्यकारी नीति अघि सारेको छैन ।’
यस्तो अवस्थामा बैंकहरु आफै स्वतस्फुर्त रुपमा मर्जरका लागि तयार भए मात्र राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने नीत लिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यदि राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको पक्षमा सकारात्मक भएको भए हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर नभाँडिने उनको बुझाइ थियो । तर, राष्ट्र बैंकले नियमन निकायले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका निभाउन चुक्दा ती दुई बैंकको मर्जर सहजै रुपमा भाँडिएको उनको दावी छ ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आपसी सहमतीमा मर्जर गर्ने भन्दै सौद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । मर्जरका लागि यी दुई बैंकले सम्पत्ती विवरण देखाएर डीडीए (सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन) पनि गरिसकेका थिए । यसरी दुई वर्ष अघि डीडीए गर्दा स्वाप रेसियो १ः१ आएको थियो । यी दुई बैंकबीच मर्जर हुने करिब निश्चित प्राय भइसकेको थियो ।
तर हिमालयन बैंकको अध्यक्ष परिवर्तन हुँदा नयाँ अध्यक्षको स्वार्थ बाझिँदा यी दुई बैंकको मर्जर हुन सकेन । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता हुँदा हिमालयन बैंकका अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै तुलसी गौतम रहेका थिए । गौतमकै अध्यक्षमा मर्जरको सौद्धान्तिक सहमति र डीडीए भएको थियो । गौतमलाई सरकारले सञ्चय कोषबाट हटाए पनि उनको ठाउँमा छायाँ सेन्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्दौ प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ हिमालयन बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच भएको सम्झौतामा मर्जर पछि बन्ने बैंकको सञ्चालकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष पृश्वीबहादुर पाण्डे अध्यक्ष, सीईओमा हिमालयन बैंकका अशोक सम्शेर राणा र डेपूटी सीईओमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका ज्योती पाण्डे बन्ने तय भएको थियो ।
यी दुई बैंकबीच मर्जर भएमा प्रचण्डबहादु श्रेष्ठ अध्यक्षबाट हट्ने निश्चित नै थियो । साथै सञ्चालकको रुपमा पनि रहने वा नरहने ग्यारेन्टी थिएन । हिमालय बैंकको सर्वोच्च पदमा बस्नु नपाउने र सञ्चालक पनि नहुने हो कि भन्ने दुविधाका कारण प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ खुलेरै मर्जरको विरोधमा उत्रेका थिए । हिमालयन बैंकको बोर्ड बैठकबाट मर्जरको सर्वसहमति बन्न सकेन ।
त्यस पछि बहुमतको आधारमा वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर पास गर्ने गरी लगियो । तर साधारण सभाबाट उक्त प्रस्ताव पास हुन ७५ प्रतिशत मत आवश्यक थियो । मर्जरका पक्षमा रहेकाले आवश्यक मत जुटाउन नसक्दा अन्तत विग मर्जर सफल हुन सकेन ।
यदी राष्ट्र बैंकले ती बैंकका सञ्चालकलाई दवाव दिएर तिमीहरुले मर्जरको सौद्धान्तिक सहमति गरेर नियमक निकायमा पत्र बुझाइ सकेका छौं । मर्जर बाहेको अन्य विकल्प मान्न राष्ट्र बैंक तयार छैनन भनेको भए पनि मर्जर नभाँडिने ती आधिकारीको दावी छ ।
तर राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्न चुक्ता त्यसको फाइदा हिमालयन बैंकका केही स्वार्थ समूहले उठाएका हुन् ।
पछिल्लो समय नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच पनि मर्जरको लागि सौद्धान्तिक सहमति जुटि सकेको छ । यसमा पनि राष्ट्र बैंकको चहान भन्दा पनि नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालकहरुको चाहनाका कारण मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।
नबिल बैंकका प्रमोटर विनोद चौधरी आफ्नो बैंकलाई मुलुकै ठूलो बैंक बनाउने योजनामा छन् । साथै, नेपाल बंगलादेश बैंकको बंगलादेशी लगानीकर्ता आईसीएफसी बैंकको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन चाहेकाले यी दुई बैंकबीच मर्जरको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
