काठमाडौं । नियमक (राष्ट्र बैंक)ले दवावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बिग मर्जर सम्भव नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिबी नेपालले बताएका छन् । हाम्रोअर्थले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकबीच के कारणले मर्जर भाँडिएको भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा पूर्व गभर्नर नेपालले मर्जरका लागि नियमकको भूमिका गौण देखिएकाले यी दुई बैंकबीच मर्जर हुन नसकेको बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै मर्जर हुने भए नियमक निकायको किन आवश्यक पथ्र्यो । मर्जरका लागि नियमक निकायले दवावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ,’ नेपालले भने, ‘नियमक निकाय लचिलो भएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै मर्जरमा जाँदैन ।’
नियमक निकाय कमजोर देखिएकाले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सम्झौता गरेर पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जरले पूर्णता पाउन नसकेको उनको आशय छ ।
‘बैंक भनेको सार्वजनिक संस्था हो । निजी हैन । जनताको पैसा चलाउने भएकाले बैंकहरुलाई सार्वजनिक संस्था भएको हो,’ नेपालले भने, ‘सार्वजनिक कम्पनीमा नियमकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
त्यसका लागि नियमकले आफ्नो नीति प्राप्त गर्न कडा रवैया अपनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नियमकको हस्तक्षेपबीना बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतःस्फुर्त मर्जरमा जाने भन्ने तत्काल सम्भव देखिदैन । यदि आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन गर्न धान्न नसक्ने अवस्था भयो भने आफै मर्जरमा जान्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भइसकेपछि अहिले भएका सञ्चालकहरु पुनःसञ्चालक हुन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन । सञ्चालकहरुको स्वार्थका कारण पनि उनीको प्राथमिकतामा मर्जर छैन । यसका लागि नियमकले हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ ।
पुँजी वृद्धिबाट मर्जर गराउने खोजेका थिए, नेपालले
२०७२ सालको मौद्रिक नीति मार्फत् तत्कालिन गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि अनिवार्य गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंकको पुँजी ६४ करोडबाट २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने भनिएको थियो ।
त्यस्तै ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको चुक्तापुँजी १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड र राष्ट्रिस्तरका एवं ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । त्यस्तै १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्त संस्थाले २ वर्ष आर्थत् २०७४ सालमा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याए ।
नेपाल २०७१ चैतमा गभर्नर हुँदा मुलुकमा ३० वटा वाणिज्य बैंक, ७६ विकास बैंक र ४८ वित्तीय कम्पनी गरी १५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए ।
हाल वाणिज्य बैंक २७ वटा छन् । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जर सम्झौता गरेका बसेका छन् । विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको संख्या उल्लेख्य घटे पनि वाणिज्य बैंकहरु भने धेरै घट्न सकेका थिएन् । नेपालको कार्यकालमा ग्रान्ड, लुम्बिनी र जनता बैंक मर्जरमा गएका थिए ।
पुँजी वृद्धिको नीतिगत व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाँभिएर पुँजी वृद्धि गर्ने छन् भन्ने उनको अनुमान थियो । तर पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति दिँद वाणिज्य बैंकहरुले त्यसको फाइदा उठाउँदै मर्जरमा जान रुची देखाएन ।
