काठमाडौं । बिग मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमती गरेका हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर भाँडिएको छ । हिमालयन बैंकको शुक्रबार भएको २९ औं वार्षिक साधारणसभाले इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै यी दुई बैंकबीचको मर्जर भाँडिएको हो ।
साधारणसभाबाट सर्वसमतिमा मर्जर प्रस्ताव पास हुन नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा मर्जरको विशेष प्रस्ताव लगिएको थियो । विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि ७५ प्रतिशत मत आवश्यक पर्नेमा विपक्षमा करिब ३७ प्रतिशत मत देखिएसँगै हिमालयन र इन्भेष्मेण्ट बैंकबीचको मर्जर तोडिएको हो ।
सभामा सञ्चय कोषले सेयर आदन प्रदान अनुपात (डीडीए) त्रुटी पूर्ण भएको भन्दै मर्जरको विपक्षमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यो प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलागायतले समर्थन गरेका थिए । ७५ प्रतिशत मत नपुगेसँगै मर्जर भाँडिएको हो ।
सौद्धान्तिक सहमति गरेर मर्जर विफल गरेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने भएको छ ।
सौद्धान्तिक सहमति गरेर मर्जर सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयमा नगरेकाले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ अनुसार कारबाही गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
ऐन तथा यस विनियमावली बमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने कार्य स्वीकृति नलिई गरेको वा विशेष परिस्थिति देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस विनियमावली बमोजिम दिइएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भएमा सो गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गरिने छ ।
आधारभूत सेयरधनीहरुलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मानिने छ ।
त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंङ्कले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति ( एक्विजिशन) प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ ।
साथै, त्यस्तो संस्थालाई ३ बर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैङ्कले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सकिने विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।
