काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले आईपीओको १० प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याउनेले पाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानले प्राथमिक बजारमा जारी हुने साधारण सेयरको १० प्रतिशत विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि छुट्याउनुु पर्ने माग गरेका हुन् । ‘बैंकिङ प्रणाालीबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्काशन हुने आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले भने ‘आईपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने बैकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’
परिसंघको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गोल्यानले उक्त माग गरेका हुन् । हाल बजारमा निष्काशन हुने आईपीओको केही प्रतिशत म्युचुअल फण्ड र सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारी छुट्टाएर बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने भन्दै बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने माग गरे । ब्याजलाई स्थिर राख्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’
भुक्तानी सन्तुलन घटेको, विप्रेषण घटेका कारण अबको ६/७ महिनापछि खाद्य वस्तु आयात गर्न समेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएको उनले बताए । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल विप्रेषण बढाउने नीति अवलम्बन गर्न उनले आग्रह गरे ।
उनले निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने विषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरे । आयात बढी भएका कारण बीओपी ऋणात्मक र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएकोले समस्या आएकोे भन्दै आयातमा थप कडाइ गर्नु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सो अवसरमा गोल्यानले कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर ‘कोरोना कर’ लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने छ ।
स्वदेशी उत्पादन कम भएर उपभोगका लागि आयात बढी हुँदा व्यापार घटा वृद्धि भएको र त्यसले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) मा नकारात्मक धक्का लागेको भन्दै उनले कृषि वस्तुको आयातमा अल्पकालको लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन सुझाव दिए ।
अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिए । साथै उनले बिजुलीको मुल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सरकारलाई सुझाए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।
आयात गर्नेलाई २५ प्रतिशत कर लगाउने तर, बैकिङ उद्योगलाई ३० प्रतिशत कर लगाउन नहुने गुनासो गरे । ‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनु पर्छ ।’
उनले सरकारले प्रवद्र्धन गरेका उद्योगले नेपालमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै कृषि क्षेत्रका उद्योगको प्रबद्र्धन पनि जरुरी रहेको बताए ।
अहिले फलामे डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उद्योगले राम्रो गरिरहेका छन् यी उद्योगको लागि सरकारले प्रवद्र्धन पनि गरिरहेको उनले बताए । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई कम्तिमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन रहने गरी संरक्षण आवश्यक रहेको उनले औल्याए ।
