काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बीचको मर्जर प्रकृयामा अझ जटिलता थपिएको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरू पहिलादेखि नै मर्जरको पक्षमा थिएनन् । कर्मचारी सञ्चयकोष समेतले यसमा बल थपेपछि मर्जर भाडिने पक्काजस्तै भएको हो ।
हिमालयन बैंकका मर्जर भाड्ने अभियानमा लागेका सञ्चालकले प्रतिसेयरमा २२ रुपैयाँ घाटा खाएर मर्जरमा जान नसकिने बताउँदै साधारण सेयरधनीलाई समेत उकास्न थालेका छन् । हिमालयन बैंकमा मर्जर भाँडने मुख्य अभियान्ताका रुपमा रहेका हालका अध्यक्ष प्रचण्ड वहादुर श्रेष्ठ पूर्व अध्यक्ष मनोज वहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी सञ्चयकोषको ३५.६ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ ।
करिब एक तिहाईभन्दा बढी सेयर हिस्सा भएका सञ्चालकको मिलिमतोमा ६४.४ प्रतिशत सेयरधनीलाई उचालेर मर्जर भाड्न लागिपरेका छन् ।
बैंक सञ्चालक समितिका यी सञ्चालकहरू बढी सेयर हिस्सा भएका साधारण सेयरधनीलाई समेत उचाल्न पुगेको बुझिएको छ । उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा गए हिमालयनका सेयरधनीलाई घाटा हुने र इन्भष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीलाई फाइदा हुने अंक गणितीय हिसाव गरेर उनीहरूले बुझाइ रहेका छन् ।
यद्यपि हिमालयन बैंकले यहि पुस ३० गते साधारणसभा बोलाएको छ । यदि हिमालयन बैंकका सेयरधनीले बहुमत दिएमा यी दुई बैंक मर्जरमा जान सक्छन् । ५१ प्रतिशत सेयर धनी मर्जर जान सहमत भएमा अहिलेसम्म विथोलिदै आएको मर्जर प्रक्रियाको बाटो खुल्नेछ । यदि हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्ड वहादुर श्रेष्ठले गरेको लबिङ मिलेमा मर्जर भाडिन्छ ।
हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत, एन ट्रेडिङको १२.७१ प्रतिशत, म्युच्युल ट्रेडिङ कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत, आभा इन्टर नेसनलको ११.३८ प्रतिशत, छायाँ सेन्टरको ८.८९ प्रतिशत र शशीकान्त अग्रवालको २.६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
अहिलेसम्म हिमालयन बैंकमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको १४ प्रतिशतको सेयरधनी कर्मचारी सञ्चयकोष र प्रचण्डमान श्रेष्ठले प्रतिनिधितव गरेको छाँया सेन्टरको ८.८९ र बैंकमा पूर्व अध्यक्ष मनोज वहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङको १२.७१ प्रतिशत देखिएको छ ।
यी दुई बैंकबीचको सेयर स्वाप रेसियोका विषयमा उल्झनहरू अघि सारेर मर्जर भाड्ने तयारीमा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डवहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी सञ्चय कोष लागेको हो । डेढ वर्ष अघि गरिएको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन ‘डीडीए’लाई आधार मानेर यी दुई बैंकबीच मर्जरका लागि सम्झौता भएको थियो ।
उक्त डीडीएमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंककातर्फबाट देखाइएको सम्पत्ति बढी भएको भन्ने हिमालयन बैंकका सञ्चालकको भनाइ राखेका छन् । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले लिलामीबाट सकारेको काठमाडौं दरबारमार्गको ४ रोपनी जग्गाधनीले अहिले फिर्ता पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।
यदि इन्भेष्टमेण्टले सो जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आएमा बैंकको सम्पत्ति घट्छ । अहिले सो स्थानको जग्गाको मूल्य एक आनाकै करोडभन्दा बढी छ । यदि जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकको सम्पत्ति एक चौथाइले घट्न सक्छ ।
सम्पत्ति मूल्यांकनमा इन्भेष्टमेण्ट बैंकले लिलामीमा सकारेको जग्गा समेत समेटेको हुँदा त्यसलाई समेत घटाएर पुनः स्वाप रेसियो तय गरिनु पर्ने हिमालयन बैंक अध्यक्ष प्यानलको रहेको छ ।
‘यसरी गर्दा इन्भेष्टमेण्टको सम्पत्ति घटेपछि स्वाप रेसियो पनि घट्छ । सम्पत्ति घटेपछि पुनः डीडीए गर्दा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ः०.७८ को हाराहारीमा हुन आउने अनुमान हिसाव निकालिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकलाई अहिलेकै अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो मर्जरमा जान भनिरहेपनि हिमालयन बैंकले प्राविधिक विषयहरूको उचित सम्बोधन र सुनिश्चितता नहुँदासम्म मर्जरको लागि अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थ बनाएर पत्र लेखेको छ ।
कर्ममचारी सञ्चयकोषले डेढ वर्ष अगाडि गरिएको डीडीए खारेज गरी फेरि सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थमा राखेर पुष ३ गते बैंकको संचालक समितिमा पत्र पठाएको हो ।
डेढ वर्ष अगाडीको वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको डीडीए अनुसार हिमालयन बैंकका सेयरधनीलाई प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ घाटा हुने अध्ययनले देखाएपछि आफूहरू मर्जरमा जान सहमत नभएको व्यहोरा उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका हुन् ।
