काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सबै सरोकारवालासँग राय सल्लाह सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा १ करोडसम्मको र सो भन्दा माथिको गरी दुई प्रकारका चालु पुँजी कर्जा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा कुनै पनि संस्था तथा कम्पनीले एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
चालुपुँजी कर्जा निर्धारण संस्था पिच्छे फरक हुने हुँदा ऋणीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण र मूल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रोइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गरी यसैको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो मस्यौदा तयार पारेको हो ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कमको हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जामात्र नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।
त्यसैगरी बैंक वित्तीय संंस्थाले एक करोडभन्दा बढी चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालु पुँजीको आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ र ‘टेम्पररी वर्किङ क्यापिटल निड’को पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।
‘टेम्पररी वर्किङ क्यापिटल निङको लागि वार्षिक अनुमानित कारोवार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । चालुपँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था र कम्पनीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
चालुपुँजी कर्जा ऋणीको चालुपुँजी आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ ।
चालुपुँजी कर्जाको सुरक्षणका लागि प्लेज वा हाइपोथिकेसन जस्ता सुरक्षण, कर्जा तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, बीमालेख लगायत अन्य आवश्यक सुरक्षण लिएर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । । चालुपँुजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोडसम्मको चालुपुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण कर्जा फाइलमा अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
१ करोड देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो पुँजीहकमा कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । ५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसरी नै ऋणीले मालसामान राखेको स्थान पसल, गोदाम वा उद्योगमा अनिवार्य रुपमा फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम दर्ता नम्बर र धितो रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यहोरा सहितको सूचना पाटीबाट सहजै हटाउन नसकिने गरी राखेको हुनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको सालसामन वा आसामीको चालू सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितो स्वीकार गर्न पाइने छैन । तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।
