काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगानाले बैंकहरुले पुँजीबाटै ऋण प्रवाह गर्ने सम्भावना बढेपछि राष्ट्र बैंकले सीडी मार्फत कडाइ गरेको बताएकी छिन् ।नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको कोभिडपछिको नव उत्थान कार्यक्रममा उनले सीसीडी सम्बन्धी व्यवस्था संसारमा काहिँ नभएको र नेपालमा पनि बैंकहरुलाई डुब्नबाट जोगाउन खारेज गरि सीडी रेसियोको व्यवस्था गरेको बताएकी हुन् ।
‘बैंकहरुले पुँजीबाट पनि कर्जा दिए बैंक नै क्रप्ट हुन्छ भनेर बैंक जोगाउन सीडीको नीति ल्याइएको हो,’ उनले भनिन् ‘तरलता चाप पर्यो भन्दैमा सीडी खरेज हुँदैन । खारेज गर्नको लागि सीडी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि होइन, बैंकलाई स्थायित्व दिनको लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताइन् ।
‘अहिले बाँच्न सक्ने बैंकले नै भविष्यमा दिगो वित्तीय व्यवसाय गर्न सक्छ,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन् ‘भविष्यमा दिगो वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पनि सीडीको अनिवार्य आवश्यकता पर्नेछ ।
उनले साधन परिचालन र स्रोत संकलन नमिल्दा तरलता चाप परेको पनि बताइन् । तरलता व्यवस्थापनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १०६ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
उनले अनियन्त्रित ब्याजदरको उचारचढावलाई पनि नियन्त्रण गर्न पनि सीमित व्यवस्थापन गरेको बताइन् । उनले तरलता व्यवस्थापनको लागि आयातमा तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गर्ने नीति अनुसार राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताइन् ।
