काठमाडौं । हिमालयन बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर सकेर मात्र नगद लाभांश बाँड्न दिने निर्णयका विरुद्ध अदालत पुगेको हिमालयन बैंकलाई पाटन उच्च अदालतले मुद्दा हराइदिएपछि बैंकले लाभांश बाड्न नपाउने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयका विरुद्धमा हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरू लाभांश वितरण गर्न पाउनु पर्छ भन्दै अदालत गएका थिए । हिमालयन बैंकले गत वर्षको नाफबाट २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद गरी जम्मा २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले हिमालयनलाई मर्जर सकेर एकिकृत कारोबार गरेपछि मात्र नगद लाभांश सेयरधनीलाई बाँड्न पाइने सर्त राखेको थियो । राष्ट्र बैंकको यही सर्त विरुद्ध हिमालयन बैंकका सेयरधनी देबेन्द्रबिक्रम थापालगायतले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
सेयरधनीहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधिसहरु सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले अन्तरकालिन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर जानका लागि जेठ २० मा सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए । मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति लिएको ६ महिना बित्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
