काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आज शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएपनि यसको पर्खाइमा रहेका आम लगानीकर्ता र बैंकर भने निरास बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोकर्जा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाएको थियो । कुनै एक व्यक्ति तथा कम्पनीले सेयर कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडसम्म र जम्मा गरी १२ करोडसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो
मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो सीमा हट्छ वा कर्जा उपभोग गर्न पाउने सीमा बढ्छ भन्ने आशमा लगानीकर्ता थिए । आम लागनीकर्तादेखि अर्थमन्त्रीले समेत सेयर कर्जामा लगाएको सीमा हटाउने आदेश दिएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले जहाँ र जसले जसरी यस सम्बन्धमा दवाव दिएपनि आफ्नो अडानमा रहेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्यो ।
दीर्घकालीन रुपमा सोचेर ल्याएको उक्त नीति ३ महिनामै परिवर्तन नगर्ने अडानमा राष्ट्र बैंक थियो नै । र त्यो गरेर पनि देखायो । अर्थात आफ्नो अडानमा राष्ट्र बैंक डगमगाएन । व्यक्तिगत निश्चित स्वार्थका लागि भन्दा हअर्थतन्त्रको हितमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लियो ।
थोरै लगानीकर्ताको स्वार्थमा नलागी राष्ट्र बैंकले लिएको यो निर्णय साँच्चै सहरनीय गर्न लायक छ । किनकी यदि दवावमा आएर राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा कुनै कदम चालेको भए खस्किएको बजारमा अझ बढी सेयर कर्जा दिने बढ्थे र यसले तरलता अभाव भएको वित्तीयलाई बजार अझ चापमा पार्थो । अर्थतन्त्र मै ठूला धक्का लाग्न सक्थ्यो ।
१० जना ऋणीले ५० करोड रुपैयाँमाथि पौने २ अर्ब रुपैयाँसम्म कुल १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । करिब साढे ८ हजारलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नु उचित पनि हुँदैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि जे गर्नुपर्ने थियो त्यहि गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले लिएको यो अडानले आम सर्वसाधारणको हितमा मात्रै काम गरेन राष्ट्र बैंकले यस अघि लिएको केही अस्थिर नीतिलाई समेत ढाकछोप गर्ने काम पनि गरेको छ ।
हुन पनि नियामक निकायले सोच्ने वा यस सम्बन्धमा गर्ने व्यवस्था भनेको मास र समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर गर्ने हो । थोरै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थलाई हेरेर गर्दा यसको ओसमा ठूलो समूह पर्ने थिए ।
अर्को मौद्रिक नीति अघि बहुत चर्चामा रहेको र राष्ट्र बैंकले पटक पटक परिमार्जन नहुने भन्दै आएको कर्जा–निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो । सीडी रेसियोमा सहुलियत माग्दै आएका बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले घुमाउरो भाषामा अझ कडाइ गरेको छ । बैंकहरू जोखिममा नपरुन् अर्थात आफ्नो सीमा बसेर संस्थागत सुशासन कायम गर्दै कार्य सम्पादन गरुन भनेर भन्ने पक्षमा राष्ट्र देखियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकले कर्जा प्रवाहमा सहज हुनेगरी महिनैपिच्छे आफ्नो प्रतिवद्धताको सीमाभित्र बसेर बिजनेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थित सिर्जना गरेको हो । अब बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफूले महिनैपिच्छे कति सीडी रेसियो कायम गर्ने भन्ने कार्ययोजना राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्छ । सोही कार्ययोजनाअनुसार बिजेनस विजनेश गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । बैंकहरूलाई आफ्नो कार्ययोजना आफैं बनाउन र त्यसलाई पालना गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।
बैंकहरूले अब कार्ययोजना बनाउँदा वैशाखसम्म १०० प्रतिशत सीडी रेसियो पुर्याएर असार मसान्तसम्म ९० बनाउन गाह्रो नपरोस् भनेर यो व्यवस्था गरेको हो । बैंकहरूले पुस, माघ, फागुन गर्दै जेठसम्म कति–कति हुन्छ र कसरी ९० मा झार्छु भन्ने कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूले हालसम्म यस्तो कार्ययोजना पेश गर्नु अवस्था आएको थिएन । बैंकहरूले कार्तिक मसान्तमै ९७ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो पुर्याएपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने भन्दै घुमाउरो भाषामा बैंकहरूलाई प्रतिवद्धताभित्र बाँध्न खोजेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिन नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गरेको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले १ वर्षभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
सीडी रेसियोको सीमामा केही हेरिदियोस् भन्ने धारणा बैंकहरूको थियो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याज तथा सीडी रेसियोको विषयमा राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन नहुने र यो बजारलाई छोडिदिनुपर्ने बैंकरहरूको यो भनाइलाई राष्ट्र बैंकले बजार अस्थिरतातर्फ नजाओस् र सधै स्थायित्व कायम रहोस् भन्ने हेतुका साथ नियामकीय भुमिका निर्वाह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले बजारमा हल्लीखल्ली मच्याएका लगानीकर्तादेखि बैंकहरूलाई समेत हात्ती आयो आयो फुस्ता जस्तै भएको छ ।
