काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले जनकपुर शाखा कार्यालयका ‘शाखा प्रबन्धक अर्ण बहादुर बलम्पाकी पक्राउ’ एवं ‘बैंकबाट कर्जा असुली प्रक्रियामा अनियमितता गरेको’ भनी विभिन्न संचार माध्ययमहरुबाट प्रकाशित समाचारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बैंकले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएको हो ।
बैंकले वास्तविकता भन्दा बाहिर गई सम्प्रेषित समाचारले यस बैंक, बैंकका ग्राहक, सरोकारवाला एवं सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरेको र उक्त घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य विवरण सरोकारवाला सबैमा आउनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।
बैंकको क्षीरेश्वर शाखा कार्यालय तथा जनकपुर शाखा कार्यालयबाट कर्जा उपभोग गरेका ऋणीहरुले बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ एवं ब्याज निर्धारित भाखा नाघेको लामो समयसम्म पनि चुक्ता भुक्तान नगरे पश्चात बैंकले पटक–पटक मौखिक एवं लिखित रुपमा पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
३५ दिने सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराएको, सो समयावधी भित्र समेत कर्जा राफसाफ नगर्नु भएकोले कानून बमोजिम कर्जा असुलीको थप प्रक्रिया स्वरुप धितो लिलामीको लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा रितपुर्वक प्राप्त बोलपत्रमध्येबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि स्वीकृत बोलपत्रदाताको नाममा दा.खा. नामसारी गरेको बैंकले जनाएको छ ।
यसरी बैंकले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया एवं प्रचलित बैकिङ अभ्यासको पद्धति अवलम्बन गरी सम्पन्न गरेको धितो लिलामी प्रक्रियामा असहमति जनाई ऋणी/धितो जमानतदाता समेतको संलग्नतामा मिति २०८१ साल पौष ११ गते, १२ गते तथा १४ गतेका दिन केही व्यक्तिहरुले बैंकको विद्यापति चोक, रामानन्द चोक एवं जनकपुर शाखा कार्यालयमा धर्ना दिने, नाराबाजी गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गरि बैंक संचालनमा समेत व्यवधान खडा भएको बैंकको भनाइ छ ।
बैंकको शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा हेर्ने कर्मचारी समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक छलफलका लागि जाँदाको अवस्थालाई केही व्यक्तिहरुले भिडियो खिची सोही आधारमा बैंकको शाखा प्रबन्धक पक्राउ भनी भ्रामक समाचार प्रशारण/प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकले यसमा सत्यता नभएको एवं स्वीकृत कर्जाको शर्त अनुरुप बैंकको कर्जा भुक्तान नगर्नु भएका ऋणीको प्रचलित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर बैंकले धितो लिलामीको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
साथै, बैंकले यस सम्बन्धमा प्रकाशित/प्रसारित समाचारमा सत्यता नरहेको जनाएको छ ।
बैंकले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया एवं प्रचलित बैकिङ अभ्यासको पद्धति अवलम्बन गरी सम्पन्न गरेको धितो लिलामी प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षहरुलाई चित्त नबुझेको खण्डमा प्रचलित कानून बमोजिम सक्षम निकाय समक्ष न्यायिक उपचारका लागि जान सकिने बैंकले बताएको छ ।
कानूनी प्रक्रिया तर्फ नगई बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थाको सेवा नै अवरुद्ध हुनेगरि वाधा व्यवधान सिर्जना गर्नु उचित नहुने बैंकको धारणा रहेको छ । साथै, बैंक जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको सेवा निर्वाध रुपमा संचालन हुने वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित सबैमा बैंकले अनुरोध गरेको छ ।