काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको यहि साता समीक्षा गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षासँगै सेयर धितोमा हाल लाग्दै आएको सीमा बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकमा ४ करोडको सीमालाई १० करोड र १२ करोडको सीमालाई ३० करोड बनाउने गरी संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सेयरधितोमा ७० प्रतिशतसम्म दिएको कर्जालाई ६५ प्रतिशतसम्म झार्ने तयारी भएको छ । यसका साथै कम्पनीले सेयरधितो राखेर ऋण लिने कर्जामा भने कुनै सीमा नलगाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको उक्त व्यवस्थाले सेयर बजारमा नराम्रो असर पर्यो । सो कारण धितोपत्र बजार ओरालो लागेको छ । सेयरबजार ओलोरो लाग्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर सो व्यवस्थामा संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तत् पश्यात अर्थमन्त्री शर्माबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सो व्यवस्था परिमार्जन गरेर बजारलाई सन्तुलित ढंगबाट चलाउन निर्देश भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनअनुसार सेयर कर्जाको सीमामा परिवर्तन हुनेछ ।’
कुनै एक व्यक्ति तथा कम्पनीले सेयरधितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्था समग्रमा १२ करोडसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले अहिलेको ‘हट केक’ बनिरहेको वित्तीय बजारमा तरलता संकटको संशोधन हुने बुझिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ‘हाल देखिएको तरलता संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्नेदेखि सेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थामा पनि थप संशोधन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंकहरू सेयरधितो कर्जामा धेरै ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता र पक्षमा नभएकाले सीमालाई बढाएर सेयरधितोलाई घटाउने नीति लिन लागेको स्रोतले बतायो । अन्य स्थानबाट जतिसुकै दवाव आएपनि यसले बजारलाई अझ प्रभावित पार्ने भन्दै गभर्नर अधिकारी भने अहिलेको सीमामा संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
कस्तो अहिले सेयर कर्जाको अवस्था ?
मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थासँगै १ करोडभन्दा बढीको सेयरधितो कर्जा ५ अर्बले घटेको छ । ५० लाखभन्दा मुनीको सेयरधितो कर्जा भने बढेको देखिन्छ । समग्रमा ३ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँले सेयरधितो कर्जा घटेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ३ अर्ब कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधितोमा दिएका छन् ।
सेयरधितो कर्जा सम्बन्धी १ वर्षमा राष्ट्र बैंकको चार व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले बढ्दो सेयर बजारलाई नियन्त्रणमा गर्नका लागि १ वर्षमा ४ वटा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जा १२० दिनको औसत मूल्यमा पाइने व्यवस्थालाई १८० दिन बनाएको थियो ।
त्यसपछि फेरि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा १ वर्षसम्म सेयर किनेपछि बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । यसका साथै बैंक तथा वित्त कम्पनीले लघुवित्तको सेयर किन्न नपाउने तथा नेप्सेमा सूचिकृत भएको अर्कोवर्षदेखि तथा नाफामा गएको कम्पनीको मात्र सेयरधितो राखेर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्यो भने पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमार्फत ४/१२ को सीमा लगायो ।
सीडी रेसियो परिमार्जन नहुने
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो परिवर्तन नहुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह गर्दा गणना हुने निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत परिमार्जन नहुने बताएको हो । निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थाको कारण बैंकहरु कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छन् । सम्बन्धित क्षेत्रबाट यो व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लामो समयको अध्ययन र अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै सीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेकोले यो व्यवस्था हटाएर फेरि पुँजी–निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा यहि साता
नेपाल राष्ट्र बैंकले यहि साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भएको छ । बैंकले सम्भवभएसम्म यहि साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरी तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘हामी यहि साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ‘यसको तयारी भइरहेको छ ।
