काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ऋण तिर्न म्याद थप गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले भुक्तानी नगरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ऋण तिर्नेे म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको थियो । तर, सरकारले अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन, फलस्वरुप निर्माण व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न पनि सकेका छैनन् ।
यता, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा पनि यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यो अनुसार मंसिर मसान्त भित्र ऋण नतिरेमा निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । तसर्थ, यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको माग छ ।
तर, यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने उनले बताए । वित्तिय क्षेत्रमा कुनै समस्या नपर्ने गरि यसबारे निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो विषयमा अहिले मैले केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिन सकिन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पाँच महिना समय दिदाँ पनि ऋण असुल हुन सकेन । निर्माण व्यवसायीको मात्रै भन्दा पनि बैंकिङ व्यवसायको पनि समस्या पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति निकै चुनौतिपूर्ण समयमा ल्याएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या समाधान होस् भनेर नीति लाइएको हो । ऋणको पुनः संरचाना र पुनः तालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यसको प्रभाव बारे पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
