काठमाडौं । वायू प्रदुषण हुनुमा सवारीसाधनको अहम भूमिका रहन्छ । वायु प्रदुषण नेपालमा सरकारले सवारी प्रदूषणको मापदण्ड समय अनुकूल परिर्माजन गर्न नसक्नु पनि हो । नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन हुँदैन । विदेशमा उत्पादन भएका सवारीसाधन नेपाल भित्रिने हो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा प्रदुषण मापदण्ड यूरो–६ (बीएस–६) प्रयोगमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सवारीसाधनबाट निस्किने कार्बन मोनोअक्साइडका आधारमा यूरो १, यूरो २, यूरो ३, यूरो ४ र यूरो ६ भनिन्छ । भारतमा सन् २०२० अप्रिल १ देखि बीएस–६ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल भने हालसम्म प्रदुषण मापदण्ड यूरो–३ देखि माथि उठ्न सकेको छैन । यो मापदण्ड पनि ९ वर्ष अघि २०६९ देखि लागू भइरहेको छ ।
नेपालमा यूरो थ्री लागू भएदेखि भारतमा भने २ पटक सवारी प्रदुषण मापदण्ड स्तरोन्नती भइसकेको छ । नेपालमा प्रदुषण जाँच गर्ने मापदण्ड नभएकाले यूरो मापदण्डलाई नै मान्यता दिँदै आइरहेको छ ।
भारत बीएस–६ मापदण्ड कडाईका साथ लागू गरिसकेको छ । भारतमा बीएस–६ भन्दा तलका गाडी बिक्री तथा उत्पादन गर्न पाइदैन । भारत सरकारको कडा नियमका कारण भारतमा बिक्री हुन नसकेका तल्लो मापदण्डका गाडी नेपाल भित्रिरहेका यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले आफ्नो नाम नबताउँने शर्तमा भने ।
‘भारतमा बीएस–६ भन्दा तल्लो मापदण्डको गाडी बिक्री तथा उत्पादन गर्न पाइदैन । तर भारतमा रहेका कम्पनीहरुसँग अझै कयौं बीएस–६ भन्दा न्यून मापदण्डका सवारीसाधन छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारत भित्र त्यो सवारीसाधन बिक्री गर्न सम्भव छैन । यसका लागि नेपाल राम्रो बजार हो ।’
बिक्रेतालाई बीएस–६ को तुलनामा बीएस–४ मापदण्डका गाडी नेपाल भित्र्याउन सस्तो पर्छ । सवारी प्रदुषण मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार परिर्माजन नहुँदा नेपाल प्रदुषण बढाउने सवारीको डम्पिङ साईड भन्ने खतरा रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७४ सालमै नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई परिमार्जन गरी २०७४ को मस्यौदा तयार गरिसकेको थियो । २०७४ सालमा यूरो–४ मापदण्ड ल्याउन खोजिएको थियो ।
तत्कालिन समयमा भारत सरकारले भारतमा २०१७ को अप्रिल १ देखि सबै प्रकारका सवारीमा बीएस–४ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको थियो । भारतले २००० देखि नै युरो स्ट्यान्डर्डको आफ्नै मापदण्ड लागू गरेको थियो । २०१० देखि भारतका मुख्य १३ सहरमा बीएस–४ लागू भएको थियो । सवारीसाधनले प्रदूषण गरेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले देशभर बीएस–फोर स्ट्यान्डर्डको सवारीमात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
तत्कालिन समयमा पनि भारतमा बिक्री हुन नसकेका यूरो ३ मापदण्डका गाडी नेपालमा बिक्री गर्नका लागि भने प्रदुषण मापदण्ड यूरो ४ मस्यौदामा मात्र सीमित भएको थियो ।
तत्कालिन समयमा पनि भारतमा उत्पादन भएका तर, बिक्री हुन नसकेका बीएस–३ मापदण्डका गाडी भित्र्याउन प्रदुषण मापदण्ड यूरो–४ ल्याउन दिइएको थियो ।
युरो स्ट्यान्डर्डको तह जति बढी हुन्छ प्रदूषण त्यति नै कम हुन्छ । जैविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनजस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । प्रदुषण मापदण्डको दायरा बढाउँदा सवारीसाधनबाट निस्कने हानिकारक तत्व काम हुँदैजान्छ । यो समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ । सवारी आयात गर्ने नेपालमा भने प्रदुषण मापदण्ड भने परिवर्तन हुँदैन ।
