सरकारले मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले कार्तिक १७ गते सीकेडी (कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन) अर्थात् पार्टपुर्जा आयात गरेर मोटरसाइकल एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।
पार्टपुर्जा आयात गरेर मोटरसाइकल एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगले पहिलो वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत र ५ वर्षको अन्त्यमा कम्तीमा ३० प्रतिशत आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
यस्तै, पहिलो वर्षमा कम्तीमा ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र ५ वर्षमा कम्तीमा २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ ।
५ वर्ष भित्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगगरी मोटरसाइकल निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
साथै, वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग विभागलगायत सरोकारवाल निकाय सम्मिलित समितिले वातावरण र सुरक्षा सम्बन्धि परिक्षण गर्नेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् जारी गरिएको बजेटमले मुलुकमा एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रत्यक्ष रुपमा मोटरसाइकल आयातमा भने रोक लगाउने नीति लिएको थियो । यही अनुसार नै विभागले यो नयाँ मापदण्ड ल्याएको देखिन्छ ।
नेपालमा बजाज र टीभीएसका मोटरसाइकल एसेम्बल हुँदै आएका छन् । यस्तै यामाहा, होन्डा, सुजुकी जस्ता कम्पनीका मोटरसाइकल पनि नेपालमै एसेम्बल गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । चार पांग्रे सवारी बिक्रेता कम्पनीहरुले पनि यसतर्फ चासो राखेको पाइन्छ ।
एसेम्बल कम्पनी नेपालमै स्थापित भएमा सवारी साधनको मूल्यमा कमी आउने र स्वदेशमै रोजगार पाइने सम्भावना समेत हुन्छ । यद्यपि सरकारी नीति अनुसार कार्य नभएको र एसेम्बल उद्योगबाट उपभोक्ताले खासै सस्तो मूल्यमा मोटरसाइकल नपाउने गरेको जनगुनासो समेत आउने गरेको पाइन्छ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2021/11/Notices-20211103121150659.pdf”]
