काठमाडौं । भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारी साधनलाई निरूत्साहित गर्ने खोजेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्दा ‘पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल’ अर्थात ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७९ असारमा फैसला भएको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ हालै मात्र आएको हो। उक्त मुद्दाको फैसला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासले गरेको थियो। विद्युतीय सवारीमा सरकारले गरेको पटकपटक करको दर परिवर्तनले जनतालाई मार परेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कर निर्धारण गर्दा नागरिक हकको ख्याल गर्न आदेश पनि दिएको छ ।
‘नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३० मा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकमा आघात पर्ने नै देखियो,’ फैसालाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । करको दर हेरफेर गर्दा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई पनि असर पार्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलेभन्दा विद्युतीय सवारीले न्यून प्रदूषण गर्ने र यसले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा नखल्बलाउने हुँदा अबदेखि कर निर्धारण गर्दा विचार गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई सुझाएको छ ।
सरकारले यसरी पटक पटक विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको दर हेरफेर गर्दा आम नागरिक र बिक्रेताहरु पनि समस्यामा पर्ने गरेका छ । यसले गाडी ल्याउने र किन्ने दुबै पक्ष अन्योलमा परिरहेका छन्। जसको कारण राजस्व संकलनदेखि विद्युतीय गाडी किन्ने खरिदारहरू अन्योलनमा परिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर वृद्धि गरेपछि त्यस विरुद्ध ‘जुरी नेपाल’ नामक संस्थाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७७ साउन ५ गते रिट दायर गरेको थियो।
तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७७ मा विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको र नलाग्ने कर समेत लगाएका थिए । त्यसअघि १० प्रतिशतमात्र भन्सार र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरिएको थियो।
उनको पालामा आर्थिक ऐन २०७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार (५० प्रतिशत छुट), यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क मोटर पावरका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत र मूल्यको ४ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
इभीको ब्याट्री व्यवस्थापन पनि सर्वोच्चको आदेश
उक्त पूर्णपाठमा इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विद्युतीय सवारी वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हालका लागि राम्रो विकल्प भए पनि केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहने ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पार्न सक्ने पक्षलाई समेत विचार गरिनुपर्ने देखिएको अदालतको उक्त फैसलामा जनाएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने हो वा रियुज गर्ने हो, यसको मापदण्ड के हुन सक्दछ ? नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्दछ, जसअनुसार नेपालमा रिसाइक्लिङ वा रियुज प्लान्ट बनाउन र यसको परिचालनमा सक्षम छ वा छैन वा कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ ?
साथै प्रदूषण नहुने गरी ब्याट्रीको व्यवस्थापनको निम्ति अन्य विकल्पहरुको खोजी गरी समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना भित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्न गराउन अदालतले आदेश दिएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियमन गर्नको निमित्त भर्खरै सिनेट एस ४०५७ स्ट्राटेजिक इभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२ पास गरेको प्रसंग पनि उल्लेख छ ।
