नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले देशभरीका अटोमोवाइल, स्पेयरपार्टस्, टायर, लुब्रिकेन्ट, सवारी आयातकर्ता, एसेम्बल गर्ने उद्योगी, व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि काम गर्छ । नाडाले नेपालमा अटोमोवाइल उद्योग स्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ । संसारको इतिहास हेर्ने हो भने एसेम्बलिङबाटै उद्योगहरु खुलेका छन् ।
एसेम्बलिङ शुरु भए पछि क्रमिक रुपमा आवश्यक पार्टपुर्जा स्वदेशमै उत्पादन हुन थाल्छन् । यस्तै विचार र सोचका साथ नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन् र हुने क्रममा छन् । तर नेपालमा सोचे जस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न भने गाह्रो छ । पहिला अस्थिर राजनीतिले उद्योग स्थापना गर्न अबरोध सिर्जना हुन्थ्यो ।
सरकारले ल्याएको नीति अनुसार उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर योजना निर्माण गरिन्छ । तर त्यो योजना कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै नीति परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । यसले उद्योग खोल्ने ऊर्जालाई नै ध्वस्त बनाउँछ । बारम्बार बजेटमा करका दर परिवर्तन हुँदा पनि उद्योगीलाई समस्या थियो ।
पछिल्लो ३ वर्ष स्थिर सरकार निर्माण भएको थियो । सरकारले उद्योग स्थापना गर्न चहानेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँछ कि भन्ने महशुस भएको थियो । स्थिर सरकार हुँदा पनि नीतिमा एकरुपता पाउँन सकिएन । व्यवसायीहरुमा उद्योग सञ्चालन गर्ने इच्छा शक्तिका बाबजुत अस्थिर नीतिका कारण तत्काल लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन ।
उद्योग स्थापनका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्छ । उद्योग खोल्ने वातावरण अहिले पनि बनिसेको छैन । लगानीको सुनिश्चिता हुने वातावरण नबनेकाले उद्योग खुल्न नसकेका हुन् । उद्यमी बन्ने धेरैको इच्छा हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
उद्योग स्थापनका विषयमा नाडाले लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेको छ । विदेशी कम्पनीले पनि नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग खोल्ने इच्छा जाहेर गरेको छ । नेपालका पनि धेरै सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरुले पनि एसेम्बलिङ उद्योग दर्ता गरेर बसेका छन् । उनीहरु पनि नेपालमा एसेम्बलिङ गर्न तयार छन् । सरकारको नीति स्थिर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधाका कारण उद्योगीहरु अन्योलमा छन् । यसका लागि सरकारले कम्तीमा पनि १० वर्षसम्मका लागि स्थिर नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । लगानीको सुनिश्चिता देखेपछि दर्ता भएका एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा आउने थिए ।
आर्थिक नीति प्रत्येक बजेटमा परिवर्तन हुन्छ । आर्थिक नीति पनि कसरी उद्योगीलाई पेल्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ ल्याइन्छ । नीति निर्माता उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने नीति कसरी तयार पार्छन् भन्ने कुरा आजसम्म बुझ्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय सरकारी नेतृत्वको धेरै भाषण तथा सभामा उद्योगबाटै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँछन् ।
तर फेरी नीति बनाउँदा भन्ने चुक्ने गरेका छन् । बोलाई र व्यवहारमा उद्योग प्रतिको धारणा विल्कुलै फरक छ । उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्न सजिलो छ तर उद्योग दर्ता गर्न गाह्रो छ । उद्योग दर्ता गर्नमै वर्ष दिन बित्छ । त्यस क्रममा सामना गर्नुपर्ने मानसिक तथा व्यवहारिक कठिनाइ वर्णन गर्नै सकिन्न ।
अटोमोवाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकको राजस्वको २५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने व्यवसाय संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको पाइदैन ।
नेपालमा अटोमोवाइल उद्योग खुले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ भनेर नाडाले प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवहारिक तथा आर्थिक रुपले कठिन नै छ । उद्योगमा प्रयोग हुने धेरै कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक नीतिमा एउटा अक्षर परिवर्तन भयो भने पनि उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँन सक्छ । भन्सार महशुल र राजस्व शुल्कको आधारमा नेपालमा उद्योगको भविष्य निर्धारण हुने गरेको छ ।
हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि जनसंख्याका हिसाबले ठूलो र तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका चीन र भारतसँग छ । अधिक मात्रामा उत्पादन भएको वस्तु र सीमित मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुको मूल्यमा फरक पर्छ । उद्योगीलाई सरकारले नै बचाउँनुपर्छ । सरकारको संरक्षणकारी भूमिकामा मात्रै उद्योग टिक्न सक्छ ।
साथै हाम्रो समाजमा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने नजर सकारात्मक छैन । त्यो बानी परिवर्तन हुन आवश्यक छ । राज्यमा जनता, व्यवसायी, उद्योगी, राजनीतिकर्मी, प्रशासक, कर्मचारी सबै आ-आफ्नो भुमिका हुन्छन् ।
व्यवसाय भएन भने कर उठ्दैन, उपभोक्ताले खरिद नगरे व्यवसाय हुँदैन । यो साइकल सबैले बुझ्नुपर्छ । व्यवसायी भन्ने वित्तिकै नाफा खोर सोच्ने मानसिकता व्याप्त छ । उच्च करका कारण नेपालमा सवारी महँगो भएको हो । करका कारण सवारीको मूल्य बढी भएको भन्ने उपभोक्तालाई बुझाउन सकिएको छैन । अरु क्षेत्रमा लाग्ने कर र अटोमोवाइलको करको दर भिन्न छ । सवारीसाधनमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । राज्य व्यवस्था चलाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अटोमोवाइलमा धेरै कर लगाईदा सवारीसाधनको मूल्य महँगो हुन्छ भनी बुझ्न आवश्यक छ ।
सस्तोमा सामान पाउँने उपभोक्ताको अधिकार हो । तर करका कारण त्यो हकबाट बञ्चित छन् । छिमेकी मुलुकमा सामान्य आम्दानी हुने पनि सवारीसाधन खरिद गर्न सक्छन् । तर यहाँ उच्च आय हुनेलाई पनि हम्मेहम्मे पर्ने गर्छ । यसका बावजुत पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर भए पनि खरिद गरेका छन् ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुले उद्योग कलकारखाना स्थापनका लागि प्रोत्साहन हुने गतिविधि गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने काम गर्नु भएन । छिटो र छरितो सेवा दिनुपर्छ । राज्यको नीति अनुसार व्यवसायीले पनि आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्छ । व्यवसायबाट आम्दानी भए कर तिर्न गाह्रो मान्नु हुँदैन । कसैले पनि पैसा कमाउनका लागि भनेर उद्योगधन्दा शुरु गरेका हुँदैन । आफ्नो जिविका निर्वाह गर्दै जाँदा उद्योगको क्षमता विस्तार हुने क्रममा आम्दानी बढ्दै जाने हो ।
उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा पूर्वाधार र जग्गाको अभाव छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा महँगो छ । बाहिर सुविधा छैन । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा बाटो, पानी, बिजुली, भण्डार गृह लगायतको प्रयाप्त सुविधा छैन । उद्योग खोल्न मात्र भनिन्छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई कसरी दिगो बनाउनुपर्छ भन्ने तर्फ कसैको ध्यान जाँदैन ।
ऋण धन गरेर कसैले उद्योग स्थापना गर्यो भने त्यसलाई कसरी डुवाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने जमात नै धेरै हुन्छन् । हाम्रो यस्तै व्यवहार र प्रवित्तिका कारण उद्योग कलकारखाना आवश्यकता अनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । उद्योगको अहित गरेर राज्य समृद्धि हुन सक्दैन । उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकियो भने मात्र हाम्रा आगामी पिँढीले सुख पाउँछन् । यदि उद्योगको विषयमा कसैले गलत कुरा बोल्छ वा लेख्छ भने त्यसले आगामी पिँढीको भविष्य अन्धकार बनाउन खोजेको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो देश रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको रकम पनि आयातित वस्तुको खरिदका निम्ति बाहिरिने गरेको छ । भोलिका दिनमा हाम्रा दाजुभाई तथा दिदीबहिनी रोजगारीका लागि जाने देशमा आर्थिक संकट निम्तिएर कामदार कटौती भयो भने हाम्रो अर्थ व्यवस्था कसरी चल्छ ।
भोलि आउन सक्ने सम्भावित संकटबाट बच्न पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउँदै राज्यले नीतिगत रुपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष दुलालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश
