नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको अध्यक्षमा ध्रुव थापा गत मंसिरमा निर्वाचित भएका हुन् । फोर्स मोटरको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता तथा हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष थापा नाडामा अध्यक्ष बनेपछि उनले नीतिगत सुधारका साथै नाडामा पनि थप सुधारका कामहरू गर्दै सबैलाई मतभेद नराखी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनै अध्यक्ष थापासँग हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नाडाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तपाईहरु दुई प्यानलमा विभाजन भएर जानु भएको थियो ? यसको प्रभाव नाडाले लिने निणर्यहरूमा कस्तो पर्छ ?
हामी चुनावको दिनसम्म दुई प्यानमा बाँडिएका थियौं । धेरै उम्मेदवार भएकाले दुई प्यानल बनेर निर्वाचनमा जानु परेको थियो । निर्वाचन सकिएसँगै सबै व्यवसायी एकजुट भइसकेका छौं । दुबै प्यानलको एजेन्डा भन्नेको व्यवसायिक हक हितका लागि आवाज उठाउने नै रहेको थियो । निर्वाचनमा गएपछि एउटा समूहको जीत र अर्कोको हार हुन्छ ।
दुबै प्यानलका उम्मेदवार व्यवसायी भएकाले सबैको साथ र सहयोगबाट नै नाडाको निर्णय हुन्छ । साथै, अर्को प्यानलबाट निर्वाचनमा पराजित साथीहरूलाई पनि कार्य समितिमा समेटेर अघि बढेका छौं । यसले गर्दा अहिले नाडामा सौहार्दपूर्ण वातावरण छ । नाडालाई बलियो बनाउनुका साथै संगठन विस्तारको अहिलेको नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ । त्यस कारणले पनि सबैलाई समेटर अघि बढी रहेका छौं ।
निर्वाचनमा तपाईको प्यानलबाट विजयी हुने कार्य समितिमा सदस्यको संख्या कम छ । यसले भविष्यमा तपाईलाई काम गर्न असहज हुँदैन ?
त्यस्तो भएको छैन । निर्वाचन पछि धेरै पटक बैठक पनि बसिकेका छौं । कार्यसमितिका साथीहरूबाट साथ र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । फलानो यो प्यानल र त्यो प्यालन भन्ने निर्वाचन सकिएसँगै समाप्त भइसकेको छ । हामी व्यवसायी भएकाले व्यवसायीका हक हितका लागि काम गर्नका लागि असज स्थिति हुँदैन भन्ने हाम्रो कार्यसमितिको विश्वास छ ।
त्यसो भए तपाईको कार्यकालमा नाडाका सदस्यहरूबीच फुट तथा मनमुटाव हुने सम्भावना छैन ?
पक्कै छैन, हाम्रो सबै बैठक र एजेन्डाहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भइरहेका छन् । हाम्रा एजेण्डा र निर्णय साझा र सबैको सहमतिमा हुन्छ ।
नाडाले अटोमोबाइललाई अत्यावश्यक वस्तु भन्ने र सरकार भने विलासिताको वस्तु भन्दै राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत मान्दै आइरहेको छ । सरकारको नजरिया बदल्न तपाईको नेतृत्व कतिको सफल हुनेछ ?
हो, सवारीसाधन विलासिताको वस्तु नभई अत्यावश्यक वस्तु हो भनेर सरकारलाई बुझाउन आवश्यक छ । । हिजोको दिनमा हुने खाने परिवारले मात्र सवारीसाधन चढ्ने भएकाले विलासिताको वस्तुको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सवारीसाधन बिना जीवन र यात्रा सम्भव छैन । सरकारले अटोमोबाइल भनेको निजी कार भन्ने सोच राख्दै आइरहेका छन् ।
अटोमोबाइल भित्र कार, जीप, भ्यान, सार्वजनिक बस, कृषि उपकरण, मालवहाक सवारीसाधन, हेभी इक्विमेन्ट लगायत पर्छन् । कस्तो प्रकृतिका सवारीसाधनलाई विलासिता भन्ने सरकारले वर्गीकरण गर्नु पर्छ । हैन, भने सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन । छिमेकी मुलकको तुलनमा नेपालीले चढ्ने सवारीसाधनको मूल्य ५ गुणा महँगो छ । विकट देखि सुगम स्थानमा मालसामान ढुवानी गर्न पनि अटोमोबाइल आवश्यक पर्छ ।
यसको आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने नाडाको माग छ । अटोमोबाइललाई कर उठाउने माध्यमका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन भन्ने विषयमा नाडाले सरकारसँग लामो समयदेखि माग राख्दै आइरहेको छ । मेरो नेतृत्वले पनि यस विषयमा थप पहलकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।
हाम्रो यातायातको प्रमुख माध्यम भनेको सडक हो । सवारीसाधनको मूल्य महँगो भएकाले हरेक चीज नेपालमा महँगो छ । सवारीसाधनमा लाग्ने कर घटाउने तर्फ तपाईको नेतृत्वको ध्यान जान्छ कि जादैन ?
नाडाले लामो समयदेखि कर कम गर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेका छ । करकै कारण नेपालमा सवारीसाधनको मूल्य महँगो भएको हो । सबै नेपालीले सस्तो मूल्यमा सवारी चढ्न पाउनु पर्छ भनेर नाडाले काम गरिरहेको छ । यसका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनु पर्छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने छौं । सवारीसाधनको शुल्क बढी हुने वित्तिकै ढुवानी, यात्रा, सञ्चालन खर्च सबै महँगो हुन्छ । अन्तत यसको असर उपभोगिय वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ । भारतको तुलनामा नेपालमा यातायात भाडा ३ गुणाभन्दा महँगो छ । सवारीको मूल्यका कारण यस्तो भएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत् आयातीत सवारीसाधनको तुलनामा स्वदेशमै एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण नेपालमै सवारीसाधन उत्पादन हुने सम्भावना कतिको देख्नु हुन्छ ?
नेपालमा केही सवारीसाधनको एसेम्बलिङ सुरु भइसकेको छ । बजेटमार्फत् सरकारले कर छुटको घोषणा गर्दा हामी व्यवसायीहरू उत्साहित छौं । छुटको योजनासँगै सरकारको नीति नियममा स्थायीत्व ल्याउन सकिए नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्नका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण हुने थियो । एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुँदा यहाँ नीति परिवर्तन हुन्छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ ।
दीर्घकालीन नीति बिना ठूला लगानीका उद्योग स्थापना हुने सम्भावना कम रहन्छ । लगानीबाट दीर्घकालीन लाभ लिनका लागि व्यवसायीले खोज्ने भनेको नीतिमा स्थायीत्व हो । एसेम्बलका सम्बन्धनमा सरकारले ल्याएको नीतिलाई नाडाले स्वागत गरेको छ । ठूला सवारी उत्पादक देशहरूले पनि एसेम्बलिङबाटै अहिलेको चरणमा पुगेका हुन् । नेपाल पनि एसेम्बलिङबाट अघि बढ्ने भन्ने मान्यता राख्नु पर्छ ।
नाडाका साथै अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूको मूख्य माग भनेको सरकारी नीति स्थिर हुनु पर्छ भन्ने छ । सरकारी नीति कति वर्षसम्म परिवतर्न भएन भने नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ ?
ठ्याक्कै यति वर्षसम्म भन्ने हुँदैन । नीति भनेको दीर्घकालीन हुनुपर्छ । सरकार वा व्यक्ति परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने नीतिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । अर्को पाटीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि नीति भने समान हुनु पर्छ । अस्थिर नीति नै हाम्रो देशको ठूलो विडम्बडा हो । दीर्घकालीन नीति बन्यो भने सरकारले गर्नु पर्ने कति पय काम नीति क्षेत्रले नै गर्छन् ।
केही २ पांग्रे सवारीसाधन नेपालमै एसेम्बलिङ सुरु भइसकेको छ । ठूला सवारी बिक्रेताहरूले एसेम्बलिङ गर्न उद्योग दर्ता गरिसकेका छन् । विगतमा पनि ४ पांग्रे नेपालमा एसेम्बलिङ हुने गरेको थियो । राज्यको अस्थिर नीतिका कारण उक्त एसेम्बलिङ प्लान्ट बन्द हुन पुग्यो ।
राज्यले नीतिगत व्यवस्थाका साथै उद्योग खोल्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि के-के गर्नु पर्छ ?
नेपालमा २ पांग्रेको एसेम्बलिङ सुरु भइसकेको अवस्था छ । थप केही नयाँ २ पांग्रे एसेम्बलिङको प्रक्रियामा छन् । ४ पांग्रे पनि दर्ता मात्र भएका होइनन्, सुरुवात हुने क्रममा रहेका छन् । लगानी गर्नका लागि धेरै कुरामा विचार पर्याउनु पर्नेहुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको लगानीमैत्री वातावरण नै हो । साथै बजार, जग्गा, बिजुली पनि आवश्यक पर्छ । सरकारले उद्योगका लागि यी व्यवस्था गर्न सक्यो भने नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने थिए ।
उद्योग ऐनमा नेपालमा एसेम्बलिङ सुरु गरेको ५ वर्ष पछि २५ प्रतिशत वस्तु स्थानीय हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यसले पनि उद्योगीहरू लगानी गर्न डराएका हुन् ?
यो व्यवस्था पनि एउटा व्यवधानको रुपमा देखिएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा तत्कालै २५ प्रतिशत वस्तु स्थानीय प्रयोग गर्न सकिदैन कि भन्ने पनि छ । यसले गर्दा पनि उद्योगीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ । २५ प्रतिशत स्थानीय वस्तु प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थालाई अहिले हटाउनु पर्छ भनेर हामीले सरकारसँग माग राखि हालेको अवस्था छैन । भोलि गएर समस्या भयो भने त्यसतर्फ पनि नाडाले आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउने छ ।
बजारको माग अनुसार कुनै पनि वस्तु उत्पादन गरिन्छ । साथै उक्त लगानीबाट कति वर्षमा लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि व्यवसायीहरूले अध्ययन गरेका हुन्छन् । नेपालमा विस्तारै अटोमोबाइलको बजार बढ्दो क्रममा छ ।
तपाईले पनि नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
कोभिड-१९ अघि नै यसको तयारी गरेका थियौं । अस्ट्रेलियन कम्पनीले बल्ल भारतमा प्लान्ट लगाउन सुरु गरेको छ । कोभिडका कारण बीचमा केही समय रोकिएको थियो । भारतमा प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र नेपालमा यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने स्पेयस पाट्र्समा केही छुट दिनुपर्छ भन्ने नाडाको माग छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले छुट दिइरहेको छ । तर, यहाँ एसेम्बलिङ गर्दा सवारी आयात गर्दा भन्दा महँगो पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
नेपालमै एसेम्बलिङ गर्दा लागत महँगो पर्ने कुरा तपाईले गर्नु भयो । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमै एसेम्बलिङ गर्छु भनेर किन लाग्नु भएको त ?
सरकारले विद्युती सवारीसाधनमा भन्सार छुट दिँदै आइरहेको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको स्पेयर पार्टस् भने त्यस्तो छुट पाइदैन । पार्टस्, ब्याट्रीहरू पनि छुट भयो भने लगानी गर्न सकिन्छ ।
अरु सवारीसाधनको जस्तै स्पेयर पार्टसको मूल्य तिरेर ल्याउने हो भने आयातीत विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा नेपालमै एसेम्बल गर्दा महँगो पर्न जान्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टसको भन्सार महसुलमा छुट दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ । यस्तो भयो भने विद्युतीय सवारीसाधनका एसेम्बल प्लान्ट नेपालमै खुल्ने थिए ।
विद्युतीय सवारीसाधन र फोसिल फ्यूलबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने अधिकतम स्पेयर पार्टस् समान प्रकृतिका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कर चुवाहटको जोखिम पनि रहन्छ नि ?
कसैले कर छल्न खोज्छ भने त्यसको अनुगमन सरकारले गर्नु पर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टस् कसले आयात गरिरहेको छ भन्ने पनि सरकारले हेर्नु पर्छ । यदि एसेम्बल कर्ता आफैले ल्याएको छ भने कर चुवाहट हुने सम्भावना कम हुन्छ । अन्य कतिपय वस्तुमा उद्योगीहरूले आयातमा छुट प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो सुविधा नेपालमै एसेम्बल गर्ने उद्योगीहरूले पनि पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
सवारीसाधन आयात गर्दा राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको भार कसलाई हो ?
सरकारको उक्त नीतिका कारण आम मानिसमा व्यवसायीहरूले लगानी नै नगरिकन सवारीसाधन आयात गर्ने गरेका थिए कि जस्तो भान परेको छ । यसले अटो व्यवसायीहरूले उधारोमा सवारीसाधन खरिद गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गरेर पैसा तिर्ने जस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गर्नु अघि पनि व्यवसायीहरूले केही प्रतिशत मार्जिन राखेर एलसी खोल्ने गरेका थिए । सवारी आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्दा यसको मार व्यवसायीमा परेको देखिए पनि आखिरमा यसको असर मूल्यमा नै देखिन्छ । त्यसको क्षति उपभोक्ताले नै व्यहोर्नु पर्छ । व्यवसायीले बाहिरबाट पैसा खोजेर एलसी खोल्ने हो । त्यस्तो रकममा बैंकले ब्याज पनि दिँदैन । महँगो ब्याजमा लिएको रकम बिना ब्याजमा बैंकमा राख्दा व्यवसायीको लागत बढ्छ । त्यो लागत व्यवसायीले उपभोक्ताबाटै असुल गर्छन । अन्ततगोत्त यसको मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता नै हो । यो व्यवस्था व्यवहारिक छैन । यो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ भन्ने नाडाको माग छ ।
राष्ट्र बैंकले आफैले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको जोहो गर्न नसकेर शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको हो ?
त्यो पनि हुन सक्छ । व्यवसायीले पैसा कहाँबाट ल्याउने हो ? बैंकबाटै खोज्ने हो । यो भनेको एउटा बैंकबाट पैसा ल्याएर अर्को बैंकमा राख्ने काम मात्र हो । महँगो ब्याजमा पैसा लिएर एलसी खोल्नु पर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना गरिएको छ ।
सवारी शोरुमा आई पुग्न एलसी खोलेको अवधिबाट ३ देखि ४ महिना लाग्छ । १०, १५ दिनमा फेरी अर्को एलसी खोल्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई पैसा जुटाउनै सकस हुन्छ । यसरी ल्याइएको सवारीसाधनको लागत महँगो पर्नुका साथै सवारीसाधनको आपूर्ती पनि कम हुन्छ ।
तपाई नाडाको अध्यक्षका लागि निर्वाचनमा होमिदै गर्दा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने भनेर आफ्नो घोषणा पत्रमा राख्नु भएको थियो । डाटा सेन्टर निर्माणको तयारी कस्तो छ ?
डाटा सेन्टर निर्माणका लागि कार्यसमितिमा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि केही नीतिगत अफ्ट्याराहरु रहेका छन् । सवारी साधनको डाटा व्यवसायीहरूबाटै लिन पनि समस्या छ । डाटा सेन्टर बनाउनका लागि कुनै समस्या छैन । अपेड गरिराख्नु चुनौती पूर्ण देखिएको छ । सबै व्यवसायीहरू आफ्नो भोलुम यति नै भयो भनेर देखाउन चाहँदैनन् ।
यसले गर्दा सरकारसँग निर्भर रहनु पर्छ । सरकारसँग आयातको मात्र डाटा हुन्छ बिक्रीको हुँदैन । आयातको डाटा देखाउन अहिले पनि सक्छौं । हामीले निर्माण गर्न खोजेको डाटा सेन्टर भनेको आयातसँगै बिक्रीको तथ्यांक उपलब्ध गराउनु होे । यसका लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
