एजेन्सी । नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लिन निकै झन्झटिलो छ । अनलाइन फारमको कोटा फुल भएकाले लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइदैन भने कहिले फारम भर्नेको ताँतीका करणले ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण यातायात कार्यालयहरुले लाइसेन्सको आवेदन तथा परीक्षा खुलाएका छैन । यस्तोमा लाइसेन्स लिन असम्भव नै भएको छ । नेपालमा सीमित यातायात कार्यालयहरूले मात्र लाइसेन्सको आवेदन तथा परीक्षा लिने भएकाले समस्या भएको छ ।
नेपालमा गाडी चढ्नेको संख्या बढ्दो छ । तर, सरकारी कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । यद्यपि वार्षिक २ देखि ३ लाख नयाँ सवारी दर्ता हुने गरेको यातायात विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । परीक्षा सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा धेरै लाइसेन्स बिनै सवारी चलाउन बाध्य छन् । हाल करिब ४ लाखभन्दा धेरैले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिइसकेका छन् । तर, सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण उनीहरु परीक्षाबाट बन्चित छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले लाइसेन्स प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउन एनजीओ तथा निजी संस्थालाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनुमति प्रदान गर्ने भएको छ । भारत सरकारले सन् २०२१ मा ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउने प्रक्रिया सजिलो बनाइदिएको छ ।
भारतको सडक यातायात एवम् राजमार्ग मन्त्रालयले ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउने नियममा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ नियमका अनुसार अब निजी सवारी निर्माता, गैर सरकारी संस्था र अटोमोवाइल एशोसिएसन सरकारबाट मान्यता प्राप्त ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यी संस्थालाई निर्धारित प्रशिक्षण पूरा गर्ने व्यक्तिलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने अनुमति पनि दिइनेछ ।
मन्त्रालयले बुधबार यस बारेमा निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन अनुसार ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने नयाँ सुविधाका साथ क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (आरटीओ) द्वारा ड्राइभिङ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया कायम रहनेछ ।
सन् २०२१ अगष्ट २ मा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैध संस्था जस्तै कम्पनी, संघ, फर्म, गैर सरकारी संस्था, निजी प्रतिष्ठान÷अटोमोवाइल संघ/सवारी निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी सवारी निर्माता लगायत निजी ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्र आवेदन दिन सक्छन् ।’
सवारी मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ आवेदन दिनका लागि वैद्य संस्थासँग मोटर वाहन अधिनियम, १९८९ अनुसार निर्धारित जमिनमा आवश्यक संरचना वा ढाँचाको सुविधा हुनुपर्नेछ । यस्तो संस्थाले लाइसेन्सका लागि सरकार समक्ष स्वच्छ छवि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ ‘आवेदकलाई राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशमा ड्राइभिङ लाइसेन्स चलाउनका लागि पर्याप्त संशोधन प्रवन्धन गर्नका लागि आफ्नै वित्तीय क्षमता पनि देखाउनुपर्छ ।
संस्थाले ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रका लागि आवेदन दिएपछि सम्बन्धित प्राधिकारी आवेदन प्राप्त भएको ६० दिन भित्र प्रक्रिया पुरा गर्नपर्छ । मान्यता प्राप्त प्रशिक्षा केन्द्रलाई सम्बन्धित क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (आरटीओ) जिल्ला यातायात कार्यालय (डीटीओ)मा वार्षिक प्रगति रिर्पोट पेश गर्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकारले यस्तो मान्यता प्राप्त लाइसेन्स सेवा सञ्चालनका लागि कुनै अनुदान दिने छैन । मान्यता प्राप्त केन्द्रले अनलाईन पोर्टल बनाउनुपर्छ । जसमा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम, संरचना, समय, ट्रयाल कसरी दिने भन्ने जानकारी राखिएको हुनुपर्छ । पोर्टलमा प्रशिक्षण लिइरहेका र प्रशिक्षित भइसकेका व्यक्तिको सूची, प्रशिक्षको विवरण, प्रशिक्षणको परिणाम, उपलब्ध सुविधा, बिदाको सूची, प्रशिक्षण शुल्क लगायत जानकारी दिनुपर्छ ।
