काठमाडौं । वागमती प्रदेशले ‘आर्थिक ऐन २०७८’ मार्फत् सवारीसाधनको वार्षिक कर कर व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसको कर बढाएको छ ।
संघ सरकारले सवारी साधन करमा खासै संशोधन नगरेपनि प्रदेश सरकारले भने करमा भारी वृद्धि गरेको हो । अन्य काममा सधै पछि पर्ने प्रदेश सरकार कर बढाउने विषयमा भने अघि देखिएको छ ।
प्रदेशले कार, जीप, भ्यान तथा माइक्रोबसको सवारीसाधन कर सीसीका आधारमा तय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारले कार, जीप, भ्यान तथा माइक्रोबसको कर ९ हजार रुपैयाँसम्मले बढाएको छ ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारले १ हजार सीसीसम्म २२ हजार रुपैयाँ, एक हजार सीसीभन्दा माथि १५ सय सीसीसम्म २५ हजार रुपैयाँ, १५ सय सीसीभन्दा माथि २ हजार सीसीसम्म २७ हजार रुपैयाँसम्म कारm जीप, भ्यान तथा माइक्रोबसको वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
साथै, प्रदेशले २ हजार सीसीभन्दा माथि यस्ता सवारी साधनको २५ सय सीसीसम्म ३७ हजार रुपैयाँ, २५ सय सीसीभन्दा माथि ३ हजार सीसीसम्म ५० हजार रुपैयाँ र ३ हजार सीसीभन्दा माथि ६५ हजार रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण गरेको छ ।
गत वर्षसम्म १००० सीसीसम्म २१ हजार रुपैयाँ, १००१ सीसीदेखि १५०० सीसीसम्म २३ हजार ५ सय रुपैयाँ, १५०१ सीसीदेखि २००० सीसीसम्म २५ हजार ५ सय रुपैयाँ रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरिएको थियो ।
गत वर्ष २००१ सीसीदेखि २५०० सीसीसम्म ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ, २५०१ सीसीदेखि २९०० सीसीसम्म ४१ हजार रुपैयाँ र २९०१ सीसीभन्दा माथि ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ सवारी कर लाग्दै आएको थियो ।
यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, र क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको ४० हजार रुपैयाँ, टिपर ३९ हजार रुपैयाँ र मिनीट्रिपरको ३० हजार रुपैयाँ सवारी कर निर्धारण भएको छ । गत वर्षसम्म डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर र क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ र मिनिटिपर २७ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने थियो ।
