काठमाडौं । सरकारले कोभिड महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत दिने योजना
ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतित आयकरमा छुट दिने भएको छ ।
कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।
त्यसरी ै चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज आइतबार संघीय संसद प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयकरको सीमा बढाएका छन् । बजेटमार्फत शर्माले आयकरको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ ५ लाख र दम्पत्तितर्फ आयकर सीमा ६ लाख रुपैयाँ पर्याएका हुन् ।
यो सीमासम्म अव १ प्रतिशतमात्रै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कर तिरे हुनेछ । यसअघि सरकारले यसअघि व्यक्तिगततर्फ ४ लाख र दम्पत्ति हकमा साढे ४ लाखसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कृषिलाई केन्द्रमा राखेर आएको बजेटले कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकररण , पार्टपूर्जा उतपादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न गर्नेलार्य आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट दिने भएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलार्य प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण रुपले छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छु। साथै, बिलासिताका सामानहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको गरेको छ ।
प्रत्यक्ष करमा यस्तो छ व्यवस्था
बजेटले नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरुको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ । विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानीटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने यूरीन व्यागमा भन्सार महशुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।
नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्राण्डीङ्ग गरी निकासी प्रवर्द्धन समेतमा सहयोग पु¥याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्वीस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
गैरकर
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै गैर करको दरलाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
