काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बजारलाई छाडिदिनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै पूर्व मन्त्री पाण्डेले खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर कुनै पनि नियामक निकायले नतोकी खुला छोडिदिनुपर्ने बताएका हुन् । अन्तराृसिष्ट्रय मान्यता पनि त्यहि भएको बताउँदै ब्याजदरको जिम्मा कसैले लिनुभन्दा बजारलाई छोडिदिँदा राम्रो हुने बताएका हुन् ।
अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति माथि छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा उनले भने ‘ बैंकहरूको सञ्चालनलगायतका खर्च बढी भएकोले ब्याजदर अन्तरका विषयलाई लिएर विवाद गर्न नहुने पाण्डेले बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधान तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर ‘स्प्रेड’ दर घटाउनु पर्ने विषय उठान गरेपछि पाण्डेले यसो भनेका हुन् । अर्थ समितिका अधिकांश सांसदले कर्जाको ब्याजदर निकै महंगो भएको र बिना धितो कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता वित्तीय सुविधाबाट बन्चित हुनुपरेको धारणा राखेका थिए ।
मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल बैठकमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति बनाउँदा १७ बुँदामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । बजेटको पर्खाइमा रहेको मौद्रिक नीतिमाथि निर्देशन दिँदै समितिले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गरेको हो ।
के के परे १७ बुँदामा ?
१. चालू आव को बजेटले घोषणा गरेका कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
२. घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
३. कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
४. लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
५. युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
६. स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्ने ।
७. वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ समेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।
८. मौद्रिक नीतिबाट पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने ।
१०. कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालू आवमा समेत पुनर्संरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्ने ।
११. मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि समेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिने ।
१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
१३ .धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले समेत पाउनसक्ने गरी पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने ।
१४. वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने ।
१५. गत आवमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत अवलम्वन गर्ने ।
१६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।
१७. विगतदेखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
