काठमाडौं । सातौ संविधान दिवस मनाइरहँदा यसले प्रत्याभूत गरेको आम नागरिकको मौलिक अधिकारहरुका रक्षाको प्रश्न धेरै सान्दर्भिक भएको छ । एकातिर यो संविधान नै अपुरो र अधुरो रहेको गुनासो छ भने भने अर्को तर्फ यसको कार्यान्वयनका समस्या बगे्रल्ति रहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा सविधानको धारा ५१को (ङ) को किसानका अधिकारको व्यवस्थालाई लागू गर्न बनेको भू उपयोग ऐन र खाद्य आधिकार तथा संप्रभुता ऐन बनको भएता पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यसले सविधानकै उपहास भएको छ । कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था जस्ता सवैधानिक हकको उपेक्षा गरिएको छ ।
खासगरी, आम किसानको खेतीपातीलाई नभै नहुने मल समेतको उचित बन्दोबस्त भएको छैन । विगतदेखि अहिले सम्मका सरकारले घातक भए पनि न रसायनिक मलको बन्दोबस्त गर्न सके न त्यसको सकिने विकल्प खोज्न तिर लागेका छन् । किसान अहिले यताका न उताका भएका छन् ।
जैविक प्रकृयाको सङ्क्रमणकालीन बन्दोबस्त गर्न आवश्यक रहेको कुरा प्रति जिम्मेवारीपूर्वक सचेत रहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्यव अधिकारीले बताए ।
‘जैविक दिशामा जानुको विकल्प छैन । यही मात्र दीर्घकालीन समाधान हो । आम जनसमु्दायको तत्काल खानेकुराको बन्दोबस्त गर्ने र घरव्यवहारमा समेत अकल्पनीय प्रभाव पार्ने किसानका लागि समयमै मल नपाउने कुरा कुनै बहानामा क्षम्य हुने कुरा होईन,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो महत्वपुर्ण सवलामा समेत सम्बन्धित जिम्मेबार संस्था व्यक्तिले समयमै चासो नदिनु सरकारको निकम्मापन र अक्षमताको परकाष्ठा हो ।’
यस सन्दर्भमा हामी सरकार र सरोकोरवालालाइ यस कुराको ख्याल गर्दै मलको दीर्घकालिन समाधान खोज्न, रसायन र विषादिको दुष्परिणाम घटाउदै जान, माटोमा भएको जैविक तत्व र पोषण बढाउने तर्फ ख्याल गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।
