काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलको माग धान्न नसकिने बताएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्रालयले मलको माग धान्न नसकिने जानकारी दिएको हो ।
अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरणको कार्य गर्दै आएको कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन दुवै कम्पनीका गोदाममा गरी हाल १० हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया, १२ सय मेट्रिक टन डीएपी र करिब ५ सय मेट्रिक टन पोटासगरी जम्मा १२ हजार २ सय मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको अवस्था छ । उक्त परिमाणको मौज्दातले आगामी दिनमा हुने मलको नियमित मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयको आँकलनमा आगामी ३ महिनाका लागि मात्र ७५ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । दुवै कम्पनीबाट भएका ग्लोबल टेण्डर र खरिद सम्झौता मार्फत हालसम्म हापूर्ति भइसक्नु पर्ने करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलखाद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारणले आयात हुन सकेको छैन । यसले गर्दा हाल मल अभावको अवस्था सृजना हुन गएको मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ ।
सरकारले विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । तर, कोभिड–१९ महामारी तथा इन्धन समस्याको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा मलखादको उत्पादनमा कटौति हुन जाँदा अन्तर्राष्टिङ बजारमा मलको मूल्य समेतनिरन्तर रुपले बढ्दै गएको अवस्था छ ।
आव २०७७/७८ मा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजित बजेट १२ अर्बबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरिद
गरी विक्री वितरण गरिएकोमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य भारी मात्रामा बढेको हुँदा चालु आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्बको अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थप गरिएको छ । यति हुँद हुँद समेत गत वर्षको जति परिमाणमा मल खरिद गरी समयमै कृषकलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको प्रसायमा असहज अवस्था पैदा भएको छ ।
मलमा अनुदान बढ्यो
गत वर्ष युरियामा प्रति केजी अनुदान २९.५५ रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष अनुदानको भार बढेर १००.१३ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै डीएपीमा गत वर्ष प्रति केजी अनुदान ११.९० रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष उक्त रकम ६७.७१ रुपैयाँ र पोटासमा गत वर्ष प्रति केजी अनुदान ६.८३ रुपैयाँमा रहेको यो वर्ष ७०.४१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको कारणले गर्दा सरकारले व्यहोर्ने अनुदानको भार युरियामा सरदर ३ गुणा, डीएपीमा ६ गुणा र पोटासमा १० गुणा भन्दा बढी हुन गएको छ ।
