काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर क्षमताका वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान दावव दिन शुरु गरेको छ । एनसीसी, बैंक अफ काठमाडौं, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, सन् राइज बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालकहरुलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जरमा जान सुझाव दिएका हुन् ।
गत साता गभर्नरले बैंकका सञ्चालकहरुलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले हाम्रोअर्थसँग बताए ।
बिग मर्जरलाई प्रोत्साह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्दै आइरहेकाले पनि गभर्नरले बैंकका सञ्चालकलाई बोलएर मर्जरमा जुट्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘गभर्नरको भनाईलाई उद्धित गर्दै ती अधिकारीले भने, तपाईहरुको बैंकको वित्तीय क्षमतालगयात अन्य सूचक कमजोर छ । बैंकहरु सबै बलियो हुनु पर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्नु पर्छ भन्नु होस्,’ ति अधिकारीले भने, ‘तपाईहरु आफै आफ्नो मर्जर पाटर्नर छनोट गरेर आउनु होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चहाना छ । त्यो राम्रो हुन्छ ।’
तपाईहरु सक्नु हुँदैन न भने त्यसका लागि राष्ट्र बैंक तयार भनेर गभर्नरले बताएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
यदि बैंकहरु आफै मर्जरका लागि उपयुक्त पाटर्नर खोज्न सक्षम भएन भने राष्ट्र बैंकले नै कमजोर बैंकहरु बिच मर्जर गराउने तर्फ गभर्नरले संकेत गरेको ती अधिकारीले बताए ।
बैंकहरु एक आपसमा मिलेर शक्तिशाली बनेर अघि बढुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति लिएको सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
‘मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । मर्जरनमा जानेलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरु मर्जर हुनु पर्छ भन्ने नीतिका साथ राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त १० थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसले पनि राष्ट्र बैंक मर्जरको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
मर्जरमा जानेलाई यस्तो छ, सहुलियत
तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने । संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने । एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।
