काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी परियोजनामा भएको कामको ४५ अर्ब भुक्तानी माग गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज एक कार्यक्रम नै गर्दै सरकारले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम नै ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताएको हो ।
उक्त रकम तत्काल भुक्तानी दिन माग गरेको हो ।
महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संधीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रहेको र उक्त रकम तत्काल भुक्तानी दिन माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बहुवार्षिक आयोजनालाई कम रकम छुट्याएको बताए ।
भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम २ को उपनियम ३ बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा ती अयोजनाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न महासंघको माग छ ।
उनले भने जबसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बजेट छुट्टाउदैन तब सम्म हामी सरकारले बनाएको ट्रेन्डिङमा सहभागी हुदैनौ । झउनले भने आम जनतालाई समय मै सुबिधा उपलब्ध गराउन आयोजनाहरुलाई समय मै सम्पन्न गर्नु पर्छ । यस्को लागि सरकारले भुक्तानी दिनुपर्छ ।
